(मुंबई)
हिंदी सक्तीविरोधातील विरोधकांसह जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण बदल करत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंत तिसरी भाषा बंधनकारक असण्याची अट नव्या अभ्यासक्रमातून रद्द करण्यात आली आहे.
तिसरी भाषा ऐच्छिक, हिंदीचा उल्लेख हटवला
पूर्वी लागू असलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी अनिवार्य होणार असल्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र, नागरिकांकडून आलेल्या तिव्र प्रतिक्रिया आणि विविध भागांतील सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांनी नवीन अभ्यासक्रमाच्या मसुद्यातून तिसऱ्या भाषेचा बंधनकारक समावेश वगळला आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीआरटी) तयार केलेल्या या सुधारित अभ्यासक्रमाच्या मसुद्यात मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला व हस्तकला शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्य शिक्षण, शारीरिक आरोग्य शिक्षण आणि मूलभूत मूल्य शिक्षण या विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीचा समावेश केला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात हिंदी भाषेला वगळण्यात आले आहे.
नवीन अभ्यासक्रमाचा मसुदा www.maa.ac.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 28 जुलैपासून सर्वसामान्य नागरिकांना या अभ्यासक्रमावर आपले मत व सूचना नोंदवता येतील, अशी माहिती SCERT चे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली आहे.
