(मुंबई)
राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या गुणवत्ताधिष्ठित कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हे अभियान चार स्तरांवर – तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य – अशा पातळ्यांवर राबवले जाणार असून, एकूण १,९०२ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी पुरस्कार रचनेनुसार राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीला ५ कोटी रुपये, द्वितीयसाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीयसाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. विभागस्तरावर प्रत्येकी तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपये पुरस्कार मिळतील. जिल्हास्तरावर ३४ जिल्ह्यांमधून १०२ ग्रामपंचायती निवडण्यात येणार असून, त्यांना प्रथम क्रमांकासाठी ५० लाख, द्वितीयसाठी ३० लाख आणि तृतीयसाठी २० लाख रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. तालुकास्तरावर १,०५३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १५ लाख, १२ लाख आणि ८ लाख रुपयांचे पुरस्कार मिळतील. याशिवाय दोन विशेष ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
पंचायत समित्यांसाठी देखील राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी २ कोटी, द्वितीयसाठी १.५ कोटी आणि तृतीयसाठी १.२५ कोटी रुपये अशी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. विभागस्तरावर या समित्यांना अनुक्रमे १ कोटी, ७५ लाख आणि ६० लाख रुपये पुरस्कार मिळणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत राज्यस्तरावरील पुरस्कार अनुक्रमे ५ कोटी, ३ कोटी आणि २ कोटी रुपये इतके असतील.
या अभियानाची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार असून, निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता टिकवण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर मूल्यमापन समित्याही गठित करण्यात येतील. याशिवाय विभाग, जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. अभियानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यांकनासाठी कार्यपद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यक्षमतेची स्पर्धा निर्माण होईल, चांगली कामगिरी करणाऱ्या संस्था पुढे येतील आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
