(नवी दिल्ली)
केरळमधील रहिवासी आणि पेशाने परिचारिका असलेल्या निमिषा प्रिया यांना येमेनमध्ये झालेल्या एका गंभीर हत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली असून, १६ जुलैला तिच्यावर ही शिक्षा अंमलात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या वाचवण्यासाठी देशभरातून आणि विशेषतः दक्षिण भारतातून जोरदार मागणी होत आहे.
निमिषाच्या कुटुंबीयांसह अनेक सामाजिक संघटना, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारकडे राजनैतिक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, तिच्यावर असलेले गंभीर स्वरूपाचे आरोप या प्रयत्नांमध्ये मोठा अडथळा ठरत आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
साल २०२० मध्ये, येमेनमधील तिच्या व्यावसायिक भागीदाराच्या हत्येप्रकरणी निमिषा प्रिया यांना दोषी ठरवण्यात आलं. आरोपानुसार, तिने भागीदाराला औषधाची अधिक मात्रा देऊन ठार मारलं आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणामुळे निमिषावर निर्घृण हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप ठेवण्यात आले, जे येमेनच्या कायद्यानुसार अत्यंत कठोर शिक्षेस पात्र ठरतात.
निमिषाच्या वतीने तिच्या कुटुंबियांनी केंद्र सरकारला राजनैतिक पातळीवर हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयमार्फत संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, फाशी थांबवण्यासाठी हत्येतील पीडिताच्या कुटुंबाची संमती आवश्यक असून, ती मिळवण्यात आतापर्यंत यश आलेले नाही. कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, परंतु त्यांनी तो सकारात्मकपणे स्वीकारलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
निमिषा प्रिया यांच्या प्रकरणाने देशभरात सहानुभूतीची लाट उसळली आहे. अनेक मानवी हक्क संघटनांनी फाशी रोखण्यासाठी आवाहन केलं आहे. तथापि, कायद्याचा आदर राखत आणि पीडित कुटुंबाच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय होणे आवश्यक असल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
