(मुंबई)
मुंबईतील 7/11 (११ जुलै) साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केल्यानंतर अनेक पीडित कुटुंबांमध्ये संताप, वेदना आणि हतबलता दाटून आली आहे. या स्फोटात आपली २७ वर्षीय मुलगी गमावलेले रमेश आणि वृशाली नाईक हे वृद्ध दाम्पत्य सरकारकडे अत्यंत वेदनादायक शब्दांत प्रश्न विचारत आहेत –
“आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, मग न्याय व्यवस्था आमची चेष्टा करत आहे का?”
“न्यायाचा खेळ मांडलाय का?” – नाईक दाम्पत्याचा सवाल
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या लाईफलाइन असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. बोरिवलीजवळील स्फोटात नंदिना नाईक हिला आपला जीव गमवावा लागला. ती आपल्या कुटुंबाची कमावती मुलगी होती.
“आम्ही आपली मुलगी गमावली, सरकारने फक्त मदतीचे धनादेश दिले. पण नुकसानभरपाई म्हणजे न्याय मिळाला, असं समजायचं का? आज कोर्ट म्हणतं आरोपी निर्दोष आहेत, तर मग आमची मुलगी मारली कुणी?” असा संतप्त प्रश्न रमेश नाईक यांनी विचारला.
नाईक कुटुंबात एकाच वर्षात दोन अपघाती मृत्यू
२००६ हे वर्ष नाईक कुटुंबासाठी काळरात्र ठरलं. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या धाकट्या मुलीचा ब्रेन स्ट्रोकने मृत्यू झाला आणि अवघ्या पाच महिन्यांत दुसरी मुलगी नंदिना साखळी बॉम्बस्फोटात मरण पावली. दोन अपघात, दोन मुलींचा मृत्यू – हे दुःख आजही या वृद्ध दाम्पत्याच्या चेहऱ्यावर दिसून येतं.
“आरोपी नाहीत, मग दोषी कोण?” – पीडितांचा सवाल
“१९ वर्षांनंतर कोर्ट म्हणतं, सर्व आरोपी निर्दोष. मग आमच्या जखमा खोट्या होत्या का? आमच्या डोळ्यांदेखत आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. आता सरकारने एवढ्यावरच जबाबदारी संपवली का?”, असा थेट सवाल नाईक दाम्पत्यानं केला. या निकालामुळे न्याय मिळेल, अशी आस ठेवणाऱ्या असंख्य पीडितांच्या भावना खूप खोलवर आहेत. आम्हाला न्याय मिळेल असं वाटत होतं, पण आता असं वाटतं, की आम्ही आयुष्यभर या अन्यायाचं ओझं उचलणार आहोत, असं म्हणताना नाईक दाम्पत्याचे डोळे पुन्हा पाणावले आहेत.
2006 मध्ये मुंबईतील 7/11 साखळी बॉम्बस्फोटानंतर दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) जलद गतीने तपास सुरू करत नोव्हेंबर 2006 पर्यंत 13 आरोपींविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं होतं. दीर्घ सुनावणीनंतर, विशेष न्यायालयाने यातील 5 आरोपींना फाशीची, तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र तब्बल 19 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या निकालात सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलं की, सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला, आणि उपलब्ध पुरावे दोषसिद्धीसाठी अपुरे व संदिग्ध होते. या निकालानंतर बॉम्बस्फोटात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांमध्ये, तसेच जखमींमध्ये संतापजनक आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
७/११ बॉम्बस्फोटांची वेळ आणि ठिकाणे
११ जुलै २००६ रोजी, संध्याकाळी ६ वाजून २४ मिनिटांपासून ते ६ वाजून ३५ मिनिटांपर्यंत, म्हणजेच अवघ्या ११ मिनिटांच्या कालावधीत पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये हे ७ स्फोट झाले. चर्चगेटहून निघालेल्या लोकल ट्रेन्सना लक्ष्य (Mumbai 7/11 Blasts) करण्यात आले होते, कारण ही वेळ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या घरी परतण्याची असल्याने प्रचंड गर्दी होती. स्फोटांची ठिकाणे अशी होती:
- खार रोड – सांताक्रूझ दरम्यान: सायंकाळी ६:२४ वाजता.
- वांद्रे – खार रोड दरम्यान: सायंकाळी ६:२४ वाजता.
- जोगेश्वरी स्टेशन (प्लॅटफॉर्म क्र. १): सायंकाळी ६:२५ वाजता.
- माहीम जंक्शन (प्लॅटफॉर्म क्र. ३): सायंकाळी ६:२६ वाजता.
- मीरा रोड – भाईंदर दरम्यान: सायंकाळी ६:२९ वाजता.
- माटुंगा रोड – माहीम जंक्शन दरम्यान: सायंकाळी ६:३० वाजता.
- बोरिवली स्टेशन: सायंकाळी ६:३५ वाजता.
या स्फोटांमुळे ट्रेनच्या डब्यांच्या अक्षरशः चिंधड्या उडाल्या होत्या आणि सर्वत्र मृतदेहांचा खच पडला होता.
