(मुंबई)
सत्तेवर आल्यानंतर धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तब्बल 903 विकास योजनांच्या प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांमध्ये तिन्ही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि अंमलबजावणीत प्रगती न झालेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या योजनांना अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येत होते, निधीअभावी कामे थांबली होती, भूसंपादनाच्या अडचणी होत्या, स्थानिकांचा विरोध होता, तर काही प्रकल्प कंत्राटदारांच्या असहकार्यामुळे पूर्ण होऊ शकले नव्हते. परिणामी, 197 कोटी रुपयांच्या जलसंधारण कामांवर सात वर्षांपासून खर्च न होता प्रकल्प रखडले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतला. या वेळी 6 ऑक्टोबर 2018 ते 20 जानेवारी 2022 या कालावधीत मंजूर झालेल्या योजनांपैकी अनेक योजनांची कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत या योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या 903 योजनांमध्ये लघुपाटबंधारे, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती यासारख्या अनेक कामांचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी रखडल्याने क्षेत्रीय स्तरावर त्या प्रलंबित राहिल्या होत्या आणि नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे कठीण झाले होते. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मागणी करूनही निधीअभावी कामे सुरू होऊ शकत नव्हती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे निधीचा अपव्यय टळेल, वायफळ बोजा कमी होईल आणि नवीन, अधिक कार्यक्षम योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल. अनेकदा अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे विकास प्रक्रियेला खीळ बसते आणि लाभार्थ्यांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचत नाहीत. त्यामुळेच शासनाने रखडलेल्या योजनांवर अधिक वेळ न दवडता त्यांची प्रशासकीय मान्यता थेट रद्द केली आहे.
