(मुंबई)
विधानभवन परिसरात गोंधळ घालण्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सर्जेराव टकले आणि नितीन देशमुख या दोघांची पोलिस कोठडी सोमवारी संपल्याने त्यांना किल्ला कोर्टात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोघांनाही १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यानंतर दोघांच्यावतीने तातडीने जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला असून, यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
पूर्वनियोजित कटाची शक्यता; इतर आरोपींचा शोध सुरू
विधानभवन परिसरात झालेली मारहाण ही पूर्वनियोजित असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. हा कट नेमका कुठे रचला गेला आणि त्यामागे आणखी कोण-कोण सहभागी होते, याचा तपास सुरू आहे. मात्र, अटक आरोपी दोघेही तपासात सहकार्य करत नसल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोर्टात दिली. या प्रकरणात आणखी दोन ते तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे. नितीन देशमुखसोबत असलेले त्याचे दोन सहकारी आणि टकले यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींवर पोलिसांचं लक्ष केंद्रित आहे. विशेष म्हणजे, नितीन देशमुखला विधानभवनात प्रवेशासाठी पास कसा मिळाला आणि सर्जेराव टकले पासशिवाय आत कसे पोहोचले, याची चौकशीही सध्या सुरू आहे.
न्यायालयात काय घडलं?
शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता असलेला नितीन देशमुख याने विधानभवनात बेकायदेशीरपणे गर्दी जमवून गोंधळ घातल्याचा आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. ही घटना पूर्वनियोजित कारस्थानाचा भाग असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दुसरीकडे, भाजप कार्यकर्ता असलेला सर्जेराव टकले हा कोणत्याही अधिकृत पासशिवाय विधानभवनात शिरला होता. यामागील नेमका उद्देश काय होता, याचा तपास अद्याप सुरू आहे. टपोरी आणि सराईत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता, पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, टकलेवर आधीपासून ७ आणि देशमुखवर ६ गुन्हे दाखल आहेत.
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आरोपींवर लावण्यात आलेल्या कलमांपैकी केवळ भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम १३२ अंतर्गतचा आरोप अजामीनपात्र आहे. या कलमानुसार, सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप आहे. मात्र, सादर करण्यात आलेला व्हिडिओ पाहता, दोघांमध्ये अचानक वाद निर्माण झाला आणि तो पुढे वाढला, हे स्पष्ट दिसते. या घटनेमागे कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच या भांडणात कोणतेही हत्यार वापरले गेले नाही, त्यामुळे यामध्ये गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नसून न्यायालयीन कोठडी गरजेची नसल्याचंही बचाव पक्षाने नमूद केलं. पुढील सुनावणीदरम्यान जामिनावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
