( विशेष/ प्रतिनिधी )
रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या स्पष्ट आदेशानंतर उत्पादन शुल्क विभाग खडबडून जागा झाला आणि राजापूर येथे मोठी कारवाई करत तब्बल २२ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा गोवा बनावटीचा दारू साठा जप्त केला आहे. राजापूर बस स्थानकासमोर, मुंबई गोवा महामार्गावर ही कारवाई करण्यात आली. गोव्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनातून ७७ बॉक्स दारूसाठा व चारचाकी वाहन असा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे.
गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई मा. डॉ. राजेश देशमुख (आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क), श्री. प्रसाद सुर्वे (संचालक, अंमलबजावणी व दक्षता), श्री. विजय चिंचाळकर (विभागीय उपायुक्त, कोल्हापूर विभाग) आणि श्रीमती किर्ती शेडगे (अधीक्षक, रत्नागिरी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. राजापूर बसस्थानकाजवळ पथकाने सापळा रचत हुंडाई क्रेटा (MH 07 AS 3458) या पांढऱ्या वाहनाची झडती घेतली. तपासणीत या वाहनातून विविध ब्रँडच्या ७७ बॉक्समध्ये (६६५.८ लिटर) गोवा बनावटीची दारू आढळून आली. याबरोबरच वाहनासह एकूण २२,१९,७६० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये केवळ दारूची किंमत ७,१९,७६० रुपये आहे. याप्रकरणी गुन्हा क्र. २११/२०२५ अन्वये महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ चे कलम ६५ (अ), (ई) व ९० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी वस्त्याव सायमन घोन्सालविस (रा. होडावडा ख्रिश्चनवाडी, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग) याला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
ही धडक कारवाई श्रीमती किर्ती शेडगे (अधीक्षक) आणि श्री. हर्षवर्धन शिंदे (उपअधीक्षक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक श्री. अमित पाडळकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दुय्यम निरीक्षक गणेश जाधव, जवान वैभव सोनावले, मलिक धोत्रे, मानस पवार, सागर टिकार, निलेश तुपे व विशाल भोसले यशस्वीरित्या पार पाडली. या प्रकरणाचा पुढील तपास निरीक्षक अमित पाडळकर करीत आहेत.
ही कारवाई एक अपवाद ठरणार की….
आदेशानंतर केलेली कारवाई निश्चितच कौतुकास्पद असली, तरी ती पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर झाल्याने उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा चर्चेला ऊत आला आहे. सरकारी यंत्रणा ही सतत आणि स्वयंचलितरीत्या कार्यरत असावी, असे अपेक्षित असते. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतरच विभाग जागा होतो, याचे अर्थ प्रशासनात ‘सिस्टम’पेक्षा ‘ऑर्डर’ महत्त्वाची ठरते. सरकारी यंत्रणांना आदेश देऊनच जागे करावे लागते, ही बाब दुर्दैवी आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून सतर्कतेचा अभाव होता. जर वेळेवर आणि नियमित तपासणी व चौकशी केली गेली असती, तर एवढा मोठा साठा एकाचवेळी पकडण्याची वेळ आली नसती. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, आता केवळ एका प्रकरणापुरती कारवाई न करता गुन्हेगारी साखळीचा छडा लावणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रशासनाची खरी कसोटी म्हणजे ही कारवाई एक अपवाद ठरणार की त्याचा नियमिततेकडे झुकणारा अपूर्व भाग होणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
