(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रातील संगणक परिचालकांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले असून, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. महागाईच्या झळा तीव्र होत असताना अल्प व अनियमित मानधनामुळे संगणक परिचालकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
जिल्ह्यातील ८४५ ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या ४१२ संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. काही परिचालकांवर दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त पदभारही टाकण्यात आला आहे. ग्रामस्थांना विविध शासकीय सेवा सुलभपणे मिळाव्यात, यासाठी ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रांच्या माध्यमातून ही यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र, या यंत्रणेचा कणा असलेल्या संगणक परिचालकांनाच गेल्या तब्बल १२ वर्षांपासून मानधनाच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे.
ग्रामपंचायतींकडून संगणक परिचालकांच्या दरमहा मानधनाची रक्कम थेट संबंधित ठेकेदार कंपनीकडे वर्ग केली जाते. मात्र, कंपनीकडून ही रक्कम परिचालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सातत्याने विलंब होत आहे. परिणामी, परिचालकांना वेळेवर मानधन मिळत नसून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना तीव्र होत आहे. कामाच्या तुलनेत मानधन आधीच अत्यल्प असताना, त्यातही कपात करून ते अनियमितपणे देण्यात येत असल्याने परिचालकांवर दुहेरी अन्याय होत आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य यांचा ताळमेळ साधताना परिचालकांची मोठी कसरत होत आहे. शासनाच्या महत्त्वाच्या सेवा ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, तसेच त्यांना न्याय्य आणि वेळेवर मोबदला मिळावा, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
उधारीवर संसार, उसनवारीवर उपचार
अनियमित व अपुरे मानधन मिळाल्यामुळे अनेक संगणक परिचालकांच्या कुटुंबांना किराणा उधारीवर घ्यावा लागत असून, आजारपणात दवाखान्यासाठीही उसनवारी करण्याची वेळ येत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळातही आर्थिक चणचण टळत नसल्याने यंदा अनेक परिचालकांना दिवाळीचा सण कोरडाच साजरा करावा लागल्याची वेदना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
१२ हजारांचा निधी, पण हातात अवघे ७ हजार
ग्रामपंचायतींकडून दरमहा प्रति संगणक परिचालक १२ हजार रुपये मानधनासाठी सीएससी कंपनीला आरटीजीएस पद्धतीने वार्षिक स्वरूपात अदा केले जातात. मात्र, या रकमेपैकी अवघे सात हजार रुपयेच प्रत्यक्षात संगणक परिचालकांच्या खात्यावर जमा होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. उर्वरित रकमेबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने असंतोष वाढत आहे.
