(महाड)
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडावर येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत पायरी मार्गाने प्रवेश बंद करण्याचे आदेश रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केले आहेत. संभाव्य दरड कोसळणे, दगडी पडणे व पावसामुळे निर्माण होणारे धोके लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पर्यटक व शिवभक्तांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, हा निर्णय खरोखरच सुरक्षिततेसाठी आहे की रायगड रोपवेच्या तिकीट विक्रीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी?
२० जून २०२५ रोजी महाड उपविभागीय अधिकारी पी. उमासे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अहवालात पावसाळ्यात पायरी मार्गावर दरड कोसळण्याचा धोका अधोरेखित करण्यात आला होता. यामुळे कोणतीही जीवित वा वित्तहानी टाळण्यासाठी, पावसाळा ऋतू संपेपर्यंत पायरी मार्ग बंद ठेवावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या अहवालावर आधारित निर्णय घेऊन, १५ जुलैपासून पायरी मार्ग बंद ठेवण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नाणे दरवाजा, चित्त दरवाजा आणि रायगड परिसरात आवश्यक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ५१, ५४ आणि ५६ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे लेखी आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
“आम्ही शिवभक्त, ग्राहक नाही!” — रोपवे दरांवर संताप
परंतु या आदेशामुळे संतप्त झालेल्या पर्यटक आणि शिवभक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्ही रायगडावर दर्शनासाठी येतो, केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक व्हायला… पण आता आम्हाला जबरदस्तीने महागड्या रोपवेचा पर्याय स्वीकारावा लागतोय,” असे म्हणत अनेकांनी रोपवे दरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रोपवेचे दर साधारण प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याची भावना व्यक्त होत असून, अनेकांनी विचारले आहे की, “पायरी मार्ग बंद ठेवणे आणि रोपवेचाच पर्याय शिल्लक ठेवणे म्हणजे ‘गल्ला भरण्याचा डाव’ नाही का?”
या दरांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मौन का बाळगले आहे? असा रोषही पर्यटकांनी व्यक्त केला. दरवर्षी पावसाळ्यात हजारो शिवप्रेमी रायगडावर दर्शनासाठी येतात. पायरी मार्ग हा ऐतिहासिक आणि भावनिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून रोपवे लादणे योग्य नाही, अशी भावना शिवभक्तांमध्ये पसरत आहे.
पावसाळ्यात दरड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हे खरे असले, तरी फक्त रोपवेच उपलब्ध ठेवणे आणि त्याचे दर स्थिर न ठेवणे, हे अनेक शंका उपस्थित करते. प्रशासनाने स्पष्ट व पारदर्शक भूमिका घेतली पाहिजे आणि रोपवे दरांबाबतही पुनर्विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा पर्यटक व्यक्त करत आहेत.
