(नवी दिल्ली)
महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध हिंदी भाषा वापराबाबतचा वाद रंगत असतानाच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, मंत्रालयाला मराठी भाषेत प्राप्त होणाऱ्या पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर दिलं जाईल. हा निर्णय संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली.
प्रादेशिक भाषांना चालना देण्याचा प्रयत्न
डॉ. दिनेश शर्मा म्हणाले, “राजभाषा समितीचा मुख्य उद्देश म्हणजे हिंदी भाषेला सहयोगी राजभाषा म्हणून प्रस्थापित करणे आणि देशातील प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देणे.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, “गृह मंत्रालयात सध्या बहुतांश कामकाज हिंदीतून होत असलं तरी यापुढे मराठी, तामिळ किंवा अन्य प्रादेशिक भाषेत आलेल्या पत्रांना त्याच भाषेत उत्तर देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.”
बैठकीदरम्यान तमिळनाडूचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनीही भाषासंवेदनशीलतेवर भाष्य करत म्हटलं – “आज तामिळनाडूमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत. तिथे हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे मुलांना चांगली हिंदी समजते आणि ते ती सहज बोलू शकतात.” ते पुढे म्हणाले, “मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना, हिंदीशिवाय संवाद शक्य नव्हता. त्यामुळे हिंदीचा प्रभाव खूप आहे. तसेच राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी आणि मँडरिन यांसारख्या परदेशी भाषा शिकवण्याचाही मी प्रस्ताव दिला आहे.”
या बैठकीस संसदीय राजभाषा समितीचे अनेक सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये खासदार रामचंद्र जांगडा, राजेश वर्मा, कृतिदेवी देवबर्मन, किशोरीलाल शर्मा, सतपाल ब्रह्मचारी, डॉ. अजित गोपछडे, विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) यांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या सन्मानात वाढ होणार असून, केंद्र सरकारकडून प्रादेशिक भाषांच्या वापराला चालना देण्याची दिशा स्पष्ट होत आहे. यामुळे भाषिक समन्वय आणि संवाद प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
