वाळू वाहतुकीबाबत राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

(मुंबई)

राज्यातील वाळू वाहतुकीसाठी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेची मर्यादा आता रद्द करण्यात आली असून, वाहतूक आता २४ तास सुरू ठेवता येणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. मॉनसून अधिवेशनात झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी हा निर्णय स्पष्ट करताना सांगितले की, प्रकल्पांना वेळेत वाळूचा पुरवठा होण्यासाठी आणि अवैध वाहतुकीला आळा बसवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

बावनकुळे म्हणाले, “दिवसा वाळूचे उत्खनन झाले तरी ती रात्री उचलता येत नव्हती, त्यामुळे वाहतुकीची क्षमता मर्यादित राहत होती आणि त्यातून अवैध वाहतूक वाढीस लागली होती. आता सरकारने ‘महाखनीज पोर्टल’वरून २४ तास ‘ई-ट्रान्सिट पास’ (ETP) काढण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.”

वाहतुकीवर कडक नियंत्रणासाठी उपाययोजना

अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सरकारने सखोल नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये प्रत्येक वाळू घाटाचे जिओ-फेन्सिंग, घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही निगराणी, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये जीपीएस डिव्हाइस अनिवार्य, वाळू वाहतुकीसाठी ईटीपी अनिवार्यता करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे प्रशासनाला वाळू वाहतुकीवर २४ तास थेट देखरेख ठेवता येणार आहे.

कृत्रिम वाळूचे उत्पादन वाढणार

शिवसेना (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांच्या चर्चेनंतर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “नैसर्गिक वाळू मर्यादित असल्याने राज्यात कृत्रिम वाळू (M-Sand) उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.” त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, पुढील तीन महिन्यांत १,००० क्रशर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. घरकुल योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे, जे त्यांच्या घरबांधणीसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

पहिल्याच निविदेतून १०० कोटी रॉयल्टी

नवीन वाळू धोरणाचा सकारात्मक आर्थिक परिणामही दिसून येत असून, बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्याच निविदेतून राज्याला १०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळाली आहे.” यामुळे हे धोरण आर्थिकदृष्ट्याही राज्यासाठी लाभदायक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वाळू वाहतूकदार, घरकुल लाभार्थी आणि विविध प्रकल्पांमध्ये वाळूचा पुरवठा सुलभ होणार असून, अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. २४ तास वाळू वाहतूक शक्य झाल्याने उद्योगक्षेत्रालाही गती मिळणार असून, अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.