(पुणे)
मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवर असलेला पूल कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू, १८ जण जखमी आणि ३८ लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. जखमींवर तातडीने रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले असून, काहींची प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेनंतर राज्य सरकारने तात्काळ दखल घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व यंत्रणांना ‘अलर्ट मोड’ वर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. एनडीआरएफच्या तुकड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, पाण्यात वाहून गेलेल्या नागरिकांचा युद्धपातळीवर शोध सुरू आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त करत माहिती दिली की, “इंदोरीजवळ पूल कोसळून झालेली दुर्घटना अत्यंत दु:खद आहे. मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. मी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि तहसीलदारांशी सातत्याने संपर्कात आहे. शोध व बचावकार्य गतीने सुरू असून, एनडीआरएफच्या टीम्स कार्यरत आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.”
अजित पवार, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणाले, “लोखंडी पूल जुनाट व कमकुवत स्थितीत होता. त्यावर एकाच वेळी मोठी गर्दी आणि दुचाक्या गेल्याने वजन वाढले आणि पूल कोसळला असण्याची शक्यता आहे. घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल व दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.”
मृतांच्या वारसाला पाच लाखांची मदत जाहीर
दरम्यान, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, पुणे जिल्ह्यातील तळेगावजवळ इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या घटनेतील मृतांच्या वारसाला 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल. तसेच जखमींच्या उपचाराचा खर्च सुद्धा राज्य सरकार करेल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रशासनावर थेट आरोप करत सांगितले की, “ग्रामस्थांनी नवीन पुलाची मागणी वारंवार केली होती, पण ती दुर्लक्षित करण्यात आली. त्यामुळे पर्यटकांचा मृत्यू म्हणजे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाचं थेट परिणाम आहे.” आमदार रोहित पवार (राष्ट्रवादी – शरद पवार गट) यांनीही या घटनेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
या दुर्घटनेमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून, प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रशासन, राजकीय नेते आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव, आणि दीर्घकालीन दुर्लक्ष यामुळे अशा दुर्घटना टाळता आल्या नाहीत, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
