( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेत जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त पशुसंवर्धन विभागाशी एकत्रिकरण केले असून, १९६२ पासून अस्तित्वात असलेले ‘जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी’ हे पद रद्द करण्यात आले आहे. यानुसार १ जुलै २०२५ पासून हा बदल अंमलात आला असून, यापुढे या विभागाचा संपूर्ण कार्यभार उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे असणार आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील पशुसंवर्धन विभाग आता पशुसंवर्धन उपायुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) यांच्या दुहेरी नियंत्रणाखाली काम करणार आहे. या संदर्भात आदेश पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी जारी केले आहेत. गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून राज्यातील जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, उपायुक्त पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग यांच्या एकत्रिकरणाची प्रक्रिया सुरू होती. आता प्रत्यक्ष आदेश देऊन ती अंमलात आणण्यात आली आहे.
याअंतर्गत, जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात आले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार समायोजन करण्यात येणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने तालुका लघुचिकित्सालय अधिकारी आणि तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी (वर्ग १) अशी नवी पदे निर्माण केली आहेत. लवकरच ही पदे कार्यरत होतील आणि जिल्हा परिषदेकडील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्या पदांवर समायोजित करण्यात येणार आहे.
उपायुक्तांच्या अखत्यारीतील योजना
आता उपायुक्त पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या अखत्यारीत महत्त्वाच्या योजना असणार आहेत. यामध्ये दुग्धाल प्राणी गट वाटप योजना, कुक्कुटपालन, शेळीपालन योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा अंमल (राष्ट्रीय पशुधन अभियान, गोकुळ मिशन, स्मार्ट योजना इ.), चारा उत्पादन, पशुगणना, श्वान प्रजनन व विपणन केंद्र, खाद्य पदार्थांवरील नियंत्रण, भेसळ नियंत्रण व दूध व्यवसाय नियमितता या योजनांचा समावेश आहे.
जिल्हा स्तरावरील बदल, कार्यक्षेत्र मर्यादित
यापुढे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र जिल्हानिहाय न राहता तालुकानिहाय मर्यादित असणार आहे. यामुळे प्रत्येक तालुक्यात कार्यरत असलेले वर्ग १ अधिकारी स्थानिक पशुधन, दुग्ध व्यवसाय व खते-खाद्य नियंत्रणासह अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीस जबाबदार असतील. या निर्णयामुळे ६ दशकांपासून जिल्हा परिषद अंतर्गत स्वतंत्र अस्तित्वात असलेला पशुसंवर्धन विभाग आता राज्य शासनाच्या अधिक थेट नियंत्रणात गेला असून, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील एक स्वायत्त विभाग” ही भूमिका आता संपुष्टात आली आहे. नव्या यंत्रणेतून कार्यक्षम अंमलबजावणी होईल की प्रशासकीय गुंतागुंत वाढेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
