( मुंबई )
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी धोरण जाहीर केले असले तरी, अद्याप कोणत्याही कंपनीला अधिकृत परवाना दिला गेलेला नाही. असे असताना काही कंपन्यांनी विनापरवाना बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली आहे. याबाबत नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून रिअॅलिटी चेक केल्याची घटना चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नाव बदलून ‘रॅपिडो’ बुकिंग, मंत्रालयाबाहेरच रियालिटी चेक
२ जुलै रोजी, प्रताप सरनाईक यांनी स्वतःचे नाव बदलून ‘रॅपिडो’ अॅपद्वारे बाईक बुक केली. मंत्रालयाच्या बाहेर त्यांचे सहकारी राइडसाठी उभे होते. बाईक आल्यानंतर ही सेवा बिनपरवाना सुरु असल्याचे प्रत्यक्षात स्पष्ट झाले. सरनाईक यांनी संबंधित कंपनीवर कारवाईचे आदेश तात्काळ दिले. मात्र, दुचाकी चालकावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता त्याला सहानुभूतीपूर्वक ₹५०० रुपये भाडे म्हणून दिले.
गरिबांवर कारवाई नव्हे, बड्यांवर कारवाई गरजेची” – प्रताप सरनाईक
यावेळी बोलताना सरनाईक म्हणाले, “तुझ्यासारख्या गोरगरिबांवर गुन्हा दाखल करून आम्हाला काहीच साध्य होणार नाही. या सेवा बिनपरवाना सुरू करण्यामागे जे बडे उद्योगसमूह आहेत, त्यांच्यावरच कारवाई होणे गरजेचे आहे. हाच आमचा उद्देश आहे.”
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी धोरण घोषित केले असले तरी, अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या परवानग्या अद्याप कोणत्याही कंपनीला देण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे अशा सेवा सध्या बेकायदेशीरपणे सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आणि कठोर निर्णय घेण्याचा इशारा यामुळे राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवा आणि त्यामागील नियमावली पुन्हा चर्चेत आली आहे.