(मुंबई)
मुंबई, उपनगर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याची ठाम घोषणा गुरुवारी गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानभवनात केली. मुंबईसारख्या महानगरात केवळ भाषा किंवा मांसाहार करत असल्याच्या कारणावरून मराठी माणसांना घरं नाकारण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारांवर आता थेट संबंधित विकसकावर कारवाई करण्यात येणार आहे, असं मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केलं.
मराठींसाठी घर विक्रीत ५०% आरक्षणाची मागणी
विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना शिवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हे मुद्दे मांडले. त्यांनी “पार्ले पंचम” या सामाजिक संस्थेच्या मागणीकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या संस्थेनं सुचवलं आहे की, मुंबईतील नव्या इमारतींमध्ये घरांच्या विक्रीस सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या वर्षभरात कमीत कमी ५०% घरं मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावीत. जर त्या कालावधीत ही घरं विकली गेली नाहीत, तर ती इतरांना विकण्याची मुभा विकसकांना दिली जावी.
“मराठी माणसाला नकार दिल्यास कारवाई निश्चित” – देसाई
या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, “पार्ले पंचम संस्थेचं कोणतंही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला अद्याप प्राप्त झालेलं नाही. मात्र, आमदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यानुसार जर मराठी माणसाला घर नाकारण्यात येत असेल, तर अशा विकसकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.” ते पुढे म्हणाले, “मुंबई, उपनगर तसेच महाराष्ट्रात कोणालाही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. जर तशी तक्रार प्राप्त झाली, तर महायुती सरकार ती गंभीरपणे घेत कारवाई करेल. मराठी माणसाचा हक्क कुणीही डावलू शकत नाही. त्यांच्या हक्काचं संरक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे.”
महाविकास आघाडीच्या काळात असा कायदा झाला होता का?
आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मराठी लोकांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर, भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी उपस्थित करून विचारलं की, “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अशा प्रकारचा कायदा झाला होता का?” यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा स्वरूपाचा कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही.”
मराठी माणसाचा हक्क अबाधित ठेवणार; सरकारची भूमिका
या चर्चेमधून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, मराठी भाषकांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी सध्याचं सरकार सजग असून, कोणत्याही प्रकारे भेदभाव झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशा तक्रारी येऊ नयेत यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
