(मुंबई)
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने अखेर माघार घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर ५ जुलै रोजी नियोजित असलेला मोर्चा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “हिंदी भाषेची सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली आहे. हा मराठी माणसाचा विजय आहे. आम्ही हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असे गृहीत धरतो आणि महाराष्ट्रातील जनतेनेही तेच मानले पाहिजे.”
समितीचा अहवाल नकोच – राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा
राज ठाकरे यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, “पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ करू नका. अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. मराठी जनतेच्या भावनांशी खेळू नये आणि हा प्रश्न कायमचा मिटवावा”.
जीआर रद्द झाल्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
हिंदी सक्तीविषयीचे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द झाल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरून आपली भूमिका स्पष्ट केली. “सरकार हिंदीसाठी इतका अट्टहास का करत होते? यामागे कुठून दबाव होता, हे अजूनही गूढ आहे. मात्र विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता, तो महाराष्ट्राच्या जनतेने हाणून पाडला,” असे त्यांनी म्हटले.
मनसेचा लढा निर्णायक ठरला
मनसेने एप्रिल २०२५ पासून या मुद्यावर आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर हा विषय चांगलाच गाजू लागला. मनसेने पक्षविरहित मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष व संघटनांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली होती. हा मोर्चा जर प्रत्यक्षात निघाला असता, तर तो इतका भव्य असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण झाली असती. कदाचित, याच एकजुटीची भीती सरकारला वाटली असावी, असा टोलाही राज ठाकरे यांनी लगावला.
राज ठाकरे यांनी शेवटी पुन्हा एकदा स्पष्ट शब्दांत सरकारला इशारा दिला – “समिती येऊ दे किंवा नको, पण अशी सक्ती परत खपवून घेतली जाणार नाही. आम्ही हा मुद्दा संपला आहे, असाच समजतो आणि सरकारनेही तसेच समजले पाहिजे.”
त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्याच कार्यकाळात – देवेंद्र फडणवीस
त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय हा तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच घेतला होता आणि त्यांच्याच काळात घेतला गेला, याचा संपूर्ण घटनाक्रम पुराव्यानिशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रपरिषदेत मांडला. त्याचवेळी राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन आदेश रद्द करत असल्याचे सांगून एकूणच त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत करत असल्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत सांगितलेला संपूर्ण घटनाक्रम
- 21 सप्टेंबर 2020 : तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय
- 16 ऑक्टोबर 2020 : राज्य सरकारचा जीआर जारी. हा टास्क फोर्स डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेत.
- 14 सप्टेंबर 2021 : या समितीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 101 पानांचा अहवाल सादर. त्यावेळी महाराष्ट्र डिजीआयपीआरचे ट्विट, त्यात अहवाल स्वीकारताना फोटो सुद्धा आहे.
- त्यात म्हटले की, या समितीने सादरीकरण केले आणि शिफारसी, सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल, असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्य म्हणजे हा अहवाल सादर केला तेव्हा संजय राऊतसुद्धा तेथे उपस्थित होते.
