(मुंबई)
राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर जखमींना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीची वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी व्यवहार्यता तपासणी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार परिवहन विभागाने या प्रकल्पासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून, डीपीआर तयार करण्यासाठी सुमारे २९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश उच्चाधिकार समितीने दिले आहेत.
राज्यातील महामार्गांवर वाढणारे अपघात आणि त्यातील मृत्यूंचे प्रमाण लक्षात घेता आधुनिक आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थेची गरज अधोरेखित होत आहे. आरटीओच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यांत राज्यात १२ हजार ३८९ रस्ते अपघातांची नोंद झाली. त्यापैकी ४ हजार ८२७ अपघात प्राणघातक ठरले असून, तब्बल ५ हजार २३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
विशेषतः समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातांमुळे तातडीच्या वैद्यकीय सेवांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अपघातानंतर पहिल्या एका तासाला ‘गोल्डन अवर’ मानले जाते. या कालावधीत योग्य उपचार मिळाल्यास मृत्यूचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. मात्र, वाहतूक कोंडी, दुर्गम भाग आणि अपुरी आपत्कालीन यंत्रणा यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा भाडेतत्त्वावर सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या सेवेचा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या रस्ते सुरक्षा निधीतून करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पांतर्गत नियुक्त करण्यात येणारा सल्लागार राज्यातील अपघातप्रवण महामार्ग, हेलिपॅड सुविधा, ट्रॉमा सेंटर नेटवर्क, वैद्यकीय प्रतिसाद प्रणाली, ऑपरेशनल खर्च, प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या पर्यायांचा अभ्यास करणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, कोकण किनारपट्टी तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये या सेवेची सर्वाधिक आवश्यकता असल्याने या भागांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
केरळ, कर्नाटक आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये गंभीर रुग्णांसाठी एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा यशस्वीपणे वापरली जात असून, महाराष्ट्रातही ही सेवा सुरू झाल्यास अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचविण्यास मोठी मदत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
