(पुणे)
राज्यातील प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांच्या विविध संघटनांनी २ जुलै २०२५ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-चलनाच्या माध्यमातून होत असलेली सक्तीची दंडवसुली, शहरांमधील वाहतुकीवरील निर्बंध, तक्रार निवारण प्रक्रियेत होणारा विलंब, तसेच अनावश्यक अटींचा निषेध म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वाहन, चालक, मालक आणि प्रतिनिधी महासंघाने यासंदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे की, “शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही मागण्यांकडे दुर्लक्षच होत आहे. त्यामुळे संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही.”
संघटनांची एकत्रित बैठक – एकमताने निर्णय
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच प्रमुख वाहतूक संघटनांची नुकतीच एक संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीला महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे, वाहतूकदार बचाव कृती समितीचे संयोजक उदय बर्गे, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे प्रकाश गवळी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत “राज्य सरकारने १० दिवसांत मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर राज्यव्यापी बंद करण्यात येईल” या भूमिकेला सर्वांनी पाठिंबा दर्शवला.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे :
- सक्तीने वसूल होणाऱ्या ई-चलन दंडावर तत्काळ स्थगिती द्यावी.
- ई-चलनाच्या तक्रारींसंदर्भातील निराकरण प्रक्रिया जलद व पारदर्शक असावी.
- स्वच्छतेच्या कारणास्तव लादलेली अतिरिक्त कामगारांची सक्ती रद्द करावी.
- “नो एंट्री” झोनमधील निर्बंधांचे पुनर्विचार करून व्यावसायिक वाहनांच्या पार्किंगसाठी योग्य व्यवस्था करावी.
शासनाकडून दुर्लक्ष?
डॉ. बाबा शिंदे यांनी स्पष्ट सांगितले की, “राज्य सरकारने वाहनचालकांवर जाचक अटी लादल्या आहेत. अनेकदा पाठपुरावा करूनही सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे २ जुलैपासून सर्वच वाहतूक संघटना रस्त्यावर उतरतील, आणि बेमुदत संप पुकारला जाईल.”
संपासंदर्भात प्रवाशांना आणि व्यापाऱ्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो, त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे
