( मुंबई )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नुकतीच आपली आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली असून, तिच्या माध्यमातून मागील ४५ वर्षांतील आर्थिक घडामोडींचे चित्र मांडले आहे. या काळात केवळ ८ वर्षे महामंडळ नफ्यात राहिल्याचे स्पष्ट झाले असून, उर्वरित वर्षांत तोट्याचा आलेख सातत्याने चढता राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे २०१८-१९ या वर्षात ४,६०३ कोटी रुपये असलेला संचित तोटा, २०२३-२४ या वर्षात तब्बल १०,३२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, तोटा केवळ सहा वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढल्याची गंभीर नोंद श्वेतपत्रिकेत करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, एसटी महामंडळाला गेल्या दोन दशकांत शासनाकडून ६,३५३ कोटी रुपयांचे भांडवली अंशदान देण्यात आले असून, महसुली साहाय्यही वेळोवेळी पुरवले गेले आहे. मात्र, या सर्व आर्थिक मदतीनंतरही महामंडळाची आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहू शकलेली नाही.
सध्या महामंडळाच्या ताफ्यात १५,७६४ बसेस असून, त्यात ८६,३१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एसटीने २१३ कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली असूनही संस्थेच्या तिजोरीवरचा बोजा कमी झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून केवळ सरकारलाच नव्हे, तर राज्यातील जनतेला व कर्मचाऱ्यांनाही वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
श्वेतपत्रिकेत महामंडळाच्या आर्थिक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतल्यास, केवळ तोट्याच नव्हे तर भविष्यातील सुधारणा योजनाही नमूद करण्यात आल्या आहेत. लवकरच महामंडळाच्या ताफ्यात ५,३०० इलेक्ट्रिक बसेस समाविष्ट होणार असून, त्याचबरोबर ५,००० एलएनजी आणि १,००० सीएनजी इंधनावरील बसेसही टप्प्याटप्प्याने जोडल्या जाणार आहेत. भविष्यात महामंडळाच्या जागांवर इंधन पुरवठादार कंपन्यांमार्फत खाजगी वाहनांसाठी डिझेल आणि पेट्रोल पंप उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे पंप महसुली भागीदारी तत्वावर चालवले जाणार असून, महामंडळासाठी हा एक अतिरिक्त महसूलाचा स्रोत ठरू शकतो. तसंच, हायटेक व्होल्वो बसेस भाडे तत्वावर ताफ्यात सामील करण्याचा विचारही श्वेतपत्रिकेत नमूद आहे.
एसटी सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रवाशांसाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना राबवली जाणार असून, ई-तिकीट प्रणाली (ETIM), ऑनलाईन आरक्षण सेवा (ORS), सीसीटीव्ही सुरक्षा प्रणाली, अपघात नियंत्रण, आणि कर्मचारी कल्याणासाठी विविध योजनाही राबवण्यात येणार आहेत. शिवाय, लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी विना-सवलतधारी प्रवाशांना तिकीट दरात सवलत देण्याचा विचारही सुरू आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना सरनाईक यांनी सांगितले की, दरवर्षी १०,००० नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्यास, जुन्या झालेल्या बसेस टप्प्याटप्प्याने बाद करता येतील. यामुळे पुढील पाच वर्षांत सुमारे २५ ते ३० हजार बसेसच्या ताफ्याच्या माध्यमातून अधिक व्यापक आणि दर्जेदार सेवा पुरवता येईल. यासाठी राज्य सरकारकडून सुरुवातीला दरवर्षी ५,००० बसेस पुरवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाने आपली आर्थिक पारदर्शकता जपण्याचा प्रयत्न केला असून, सद्यस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाच्या सहकार्याने अधिक ठोस पावले उचलण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत.
