(मुंबई)
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू असून, यंदाही मनाजोग्या ठिकाणी नियुक्तीसाठी विविध क्लृप्त्या वापरण्याचं सत्र सुरू झालं आहे. विशेष म्हणजे तब्बल ४३,५६६ शिक्षकांनी स्वतःला दिव्यांग किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे शाळांमधील शिक्षकांचं आरोग्य नव्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
शालेय वर्ष सुरू झाल्यानंतर, ग्रामविकास विभागामार्फत शिक्षक बदल्यांची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया ३१ मेपर्यंत पूर्ण होण्याचे नियोजन होते, मात्र ती उशिराने सुरू झाली. विद्यार्थ्यांचं स्वागत होत असतानाच, काही शिक्षकांनी “फिल्डिंग” लावण्यासही सुरुवात केली.
‘संवर्ग एक’ मधून सूट मिळवण्यासाठी आरोग्याचं हत्यार
शिक्षक बदल्यांसाठी ‘संवर्ग एक’ (दिव्यांग, गंभीर आजारग्रस्त व ५३ वर्षांवरील शिक्षक) आणि ‘संवर्ग दोन’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. यंदा ‘संवर्ग एक’मधून ४३,५६६ शिक्षकांनी अर्ज भरले आहेत, त्यापैकी ११,३१५ शिक्षक फक्त विदर्भातून आहेत. या शिक्षकांनी सादर केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी पंचायत समिती स्तरावर होणार आहे. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेतून सुटका मिळवण्यासाठी अनेकांनी राजकीय दबाव, ओळखी आणि शिफारसी लावल्याचं बोललं जात आहे.
घटस्फोट दाखवा, आजारी प्रमाणपत्र घ्या आणि बदली मिळवा!
मनाजोग्या शाळांमध्ये बदलीसाठी काही शिक्षक आरोग्याच्या प्रमाणपत्रांचा आधार घेतात, तर काही जण घटस्फोट दाखवून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये राहण्याची अट पूर्ण करत असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेत प्रमाणपत्रांची फसवणूक व गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
दोन लाख शिक्षकांपैकी ४३ हजार ‘आजारी’?
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये २,२८,४९१ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ९३,३३९ प्राथमिक आणि १,१२,६७० उच्च प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यापैकी जवळपास ४३ हजार शिक्षकांनी गंभीर आजार किंवा दिव्यांगत्वाचा दाखला दिला आहे. या आकड्यावरून राज्यातील शिक्षकांच्या आरोग्याची स्थितीच संशयास्पद ठरत असून, इतक्या मोठ्या संख्येने शिक्षक आजारी असतील तर अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो? असा सवाल शिक्षणप्रेमी व पालक मंडळींमधून विचारला जात आहे.
शिक्षक बदल्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता राखली गेली नाही, तर शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांचे मनोबल आणि विद्यार्थ्यांचं भवितव्य या साऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणांची चौकशी करून खोट्या दावा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
