(मुंबई)
अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत, अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना व नोंदणी) नियमन, २०११ मधील अनुसूची ४ नुसार, अन्न व्यावसायिकांनी शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नपदार्थांची तयारी, प्रक्रिया आणि साठवण वेगळी ठेवणे बंधनकारक आहे. या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर परवाना रद्द, दंड आकारणे किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे.
अन्न सुरक्षेचा नियम म्हणजे कायदेशीरच नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी
राज्यातील सर्व अन्न व्यावसायिकांनी अन्न सुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. अन्न सुरक्षा ही केवळ कायद्यापुरती मर्यादित बाब नसून, ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेली महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभर प्रशिक्षण आणि जनजागृती उपक्रम राबवले जात आहेत
अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘अन्न सुरक्षा व प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राज्यभर राबवला जात आहे.
- गतवर्षी ३०,००० अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले.
- या वर्षी एक लाख अन्न व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यभर कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमा याअंतर्गत अन्न सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले जात आहे.
अन्न तपासण्या वाढणार; नवीन १८९ अन्न सुरक्षा अधिकारी रुजू
अन्न व औषध प्रशासनात नुकतेच १८९ नवीन अन्न सुरक्षा अधिकारी (रूजू दिनांक ७ जून २०२५) नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व उपाहारगृहांमध्ये तपासण्यांची संख्याही लक्षणीय वाढणार आहे. या तपासण्या दरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.
नागरिकांनीही सहभाग घ्यावा – तक्रार प्रणाली उपलब्ध
अन्न भेसळ, अपायकारक अन्न किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास नागरिकांनी ‘Food Safety Connect’ अ‍ॅप अथवा हेल्पलाइन च्या माध्यमातून तक्रार नोंदवावी. अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी जवळच्या अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा
https://fda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन आयुक्त नार्वेकर यांनी केले आहे.
