( मुंबई )
मान्यताप्राप्त प्राचार्य, नियमित प्राध्यापकांची नियुक्ती न करणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मुंबई विद्यापीठाने 30 विधी महाविद्यालयांना संलग्नता (Affiliation) देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित महाविद्यालयांना 3 वर्षे आणि 5 वर्षे एलएलबी (LLB) अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे यंदा सुमारे 2,000 ते 2,500 जागा कमी होण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांमधील प्रवेश स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत सुमारे 75 विधी महाविद्यालये आहेत. विद्यापीठाने केलेल्या तपासणीत अनेक महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य, विद्यापीठ मान्यताप्राप्त प्राध्यापक आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. अनेक संस्था कंत्राटी आणि तात्पुरत्या प्राध्यापकांच्या भरवशावर सुरू असल्याने अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
गेल्या वर्षी दंड, यंदा थेट संलग्नता नाकारली
गेल्या वर्षी अशाच त्रुटी आढळलेल्या 40 विधी महाविद्यालयांवर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. नियमित प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याच्या अटीवर या महाविद्यालयांना संलग्नता देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक संस्थांनी आवश्यक भरती केली नसल्याने यंदा विद्यापीठाने अधिक कठोर भूमिका घेत संलग्नता नाकारली आहे.
CET प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही
महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष (CET Cell) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठाची संलग्नता अनिवार्य असते. यंदा 30 जूनपर्यंत CET Cell कडे नोंदणी करण्याची मुदत होती. मात्र, संलग्नता न मिळाल्यामुळे या 30 महाविद्यालयांना CAP प्रवेश फेऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या तारखा
दरम्यान, CET Cell ने विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- 3 वर्षांच्या LLB अभ्यासक्रमासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख : 8 जुलै 2026
- 5 वर्षांच्या LLB अभ्यासक्रमासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख : 9 जुलै 2026
यानंतर विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम (Option Form) भरून घेत गुणवत्ता यादी आणि प्रवेश फेऱ्या जाहीर केल्या जाणार आहेत.
विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण
विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले की, विधी महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी विशेष समित्या नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांच्या अहवालानुसार ज्या महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य, मान्यताप्राप्त प्राध्यापक आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, त्यांना संलग्नता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागांची संख्या कमी होणार असली, तरी विधी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक निकषांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
