(मुंबई)
राज्यातील सुमारे 84 हजार आशा स्वयंसेविका आणि 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आशा सेविका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी तसेच इतर अल्पउत्पन्न कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षा कवचाचा लाभ मिळणार आहे.
बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा
मंत्रालयात आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, नागरी सहकारी पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खासगी शाळांतील कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्थांमधील कर्मचारी आणि सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी यांना राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
84 हजार आशा सेविकांना मोठा लाभ
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 84 हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, लसीकरण, माता-बाल आरोग्य आणि विविध शासकीय आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याशिवाय 108 आणि 102 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचाही आरोग्य व्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. मात्र, कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य संरक्षण मिळावे, यासाठी ESIS योजनेत समाविष्ट करण्याचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
कोणाला मिळू शकतो लाभ?
प्रस्तावानुसार खालील घटकांना ESIS योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
- आशा स्वयंसेविका
- गटप्रवर्तक
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी
- 108/102 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा कर्मचारी
- नागरी सहकारी पतसंस्था कर्मचारी
- रेशन दुकानातील कर्मचारी
- खासगी शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचारी
- स्वयंरोजगार संस्थांतील कर्मचारी
- सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी
वैद्यकीय खर्चाचा भार होणार कमी
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, अल्प उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी, तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी ESIS योजनेचा विस्तार करण्याबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक आहे. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील हजारो आशा सेविका, गटप्रवर्तक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आरोग्य सुरक्षेचे महत्त्वपूर्ण संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
