(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्या, शासकीय योजनांचा लाभ, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके यांच्या दालनात दिव्यांग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी “जिल्ह्यातील कोणत्याही दिव्यांग बांधवावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हा परिषद कटिबद्ध आहे,” अशी ठाम ग्वाही उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी दिली.
नवनिर्मिती फाउंडेशन, उक्षी (रत्नागिरी)चे अध्यक्ष रमजान गोलंदाज यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या बैठकीला राजापूर, लांजा, संगमेश्वर, रत्नागिरी आणि चिपळूण तालुक्यांतील दिव्यांग संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत दिव्यांग प्रमाणपत्र, यूडीआयडी (UDID) कार्ड, शासकीय योजनांचा लाभ, शिक्षण, स्वयंरोजगार, आरोग्य सेवा, सहाय्यभूत साहित्य, निवारा, रोजगाराच्या संधी तसेच स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांशी समन्वय साधत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
यावेळी उपाध्यक्ष विलास चाळके म्हणाले, “दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून देणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्या प्रत्यक्षात मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही दिव्यांगावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. प्रत्येक प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करून तो सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद कटिबद्ध आहे.”
बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी, संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी आणि दिव्यांग संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असून, प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
नवनिर्मिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष रमजान गोलंदाज यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक सक्षम व्यासपीठ उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी संघटितपणे कार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाने दिव्यांग संघटनांशी नियमित संवाद ठेवावा, विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी केली.
दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा होऊन त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली असून, आगामी विशेष बैठकीत अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा उपस्थितांनी व्यक्त केली.
