(मुंबई)
परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या पंढरपूर दौऱ्यात एसटीच्या अधिकृत हॉटेल थांब्यावर अचानक भेट दिल्यानंतर समोर आलेल्या असुविधांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने राज्यभरातील हॉटेल-मोटेल थांब्यांसाठी नवी आचारसंहिता लागू केली आहे.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सेवा दर्जावर भर
नवीन धोरणानुसार:
- हॉटेल थांब्यांना मान्यता फक्त पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारेच दिली जाईल.
- मान्यता ३ वर्षांकरिता असेल, मात्र १ वर्षानंतर सेवा व सुविधांचा आढावा घेतला जाईल.
- पुढील २ वर्षांची मुदत वाढ सेवा गुणवत्तेच्या आधारेच दिली जाईल.
स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि पार्किंग अनिवार्य निकष
नवीन आचारसंहितेमध्ये खालील मुद्दे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत:
- हॉटेल थांबा निवडताना स्वच्छता, अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, बस पार्किंगची सोय हे प्रमुख निकष असतील.
- आगार व्यवस्थापक, विभागीय वाहतूक अधिकारी व विभाग नियंत्रक यांनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुनिष्ठ पाहणी अहवाल सादर करणे अनिवार्य असेल.
- हॉटेल थांब्यास मंजुरी देताना त्याच अहवालाचा आधार घेतला जाईल.
प्रवासी तक्रारी आल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित
हॉटेल थांब्यावर प्रवाशांच्या तक्रारी आल्यास:
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाई केली जाईल.
- हॉटेल थांब्याने महामंडळाची फसवणूक केल्यास एफआयआर दाखल करण्याचीही तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे.
- मार्ग तपासणी पथकांमार्फत वेळोवेळी तपासण्या करण्याचे निर्देश मध्यवर्ती कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.
प्रवासी सेवा आणि महसूल वाढ – दुहेरी उद्देश
नवीन धोरणाचा उद्देश प्रवाशांना स्वच्छ व सुरक्षित सेवा देणे तसेच एसटी महामंडळाचा महसूल वाढवणे हा दुहेरी आहे. भविष्यात महामंडळाच्या अधिकृत थांब्यांवर दर्जेदार अन्न व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी हे धोरण प्रभावीपणे राबवण्यात येणार असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
संपर्कासाठी:
https://msrtc.maharashtra.gov.in
