(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील दोन शासकीय रुग्णवाहिकांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून आरोग्य प्रशासनामध्ये जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. जगताप यांनी थेट वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना पत्र पाठवून या रुग्णवाहिकांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकल्याने आरोग्य विभागातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात MH08AP4150 व MH08AP4152 या क्रमांकांच्या दोन रुग्णवाहिका ‘जननी शिशु सुरक्षा अभियान’ (JSSK) अंतर्गत प्रसूती रुग्णांसाठी कार्यरत आहेत. या गाड्या गर्भवती महिलांना रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात येतात. मात्र, त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक निधी असतानाही जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वेळकाढूपणा होत असल्याचे समोर आले आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या पीआयपीमध्ये (Planning & Implementation Plan) गर्भवती महिलांसाठी ‘जेएसएसके रेफरल ट्रान्सपोर्ट’साठी २,६५९ कोटी रुपये, तर ० ते १ वयोगटातील आजारी बालकांच्या वाहतुकीसाठी २८९.८९ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला कमी निधी मिळाल्याने, हा निधी केवळ पेट्रोलियम, तेल, वंगण (POL) या बाबींपुरताच मर्यादित करण्यात आला आहे.
रुग्णवाहिकांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा स्तरावर DPDC (जिल्हा नियोजन विकास समिती) च्या निधीचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. आवश्यक दुरुस्ती, टायर, ट्यूब, बॅटरीची खरेदी सेवा अभियंत्यांमार्फत करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, उपसंचालक (परिवहन), आरोग्य सेवा, पुणे यांना या बाबींसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी दिला जाणार असून, गरज भासल्यास पुरवणी मागणी करण्याची मुभा दिली आहे.
जिल्हा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित
या रेफरल ट्रान्सपोर्ट कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, EMS समन्वयक व सेवा अभियंता यांची स्पष्ट जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जबाबदारी झटकत एका कार्यालयाकडून दुसऱ्या कार्यालयाकडे ढकलली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
निधी असूनही निर्णयाचा अभाव?
नियम, निधी, आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असतानाही फक्त जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णय क्षमतेच्या अभावामुळे रुग्णवाहिका वेळेवर दुरुस्त न झाल्यास, गर्भवती महिला व बालकांच्या जीवितावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होण्यापूर्वी जिल्हास्तरावर तत्काळ निर्णय घेण्याची गरज भासत आहे.
