( मुंबई )
राज्य शासनाने शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, विविध विभागांतील एकूण पदांपैकी १० टक्के पदांवर सेवानिवृत्त अधिकारी पुन्हा नियुक्त करता येणार आहेत. ही नियुक्ती वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत केली जाईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांची शारीरिक व मानसिक क्षमता समाधानकारक असल्यास ७० वर्षांपर्यंत सेवा देण्याची परवानगीही दिली जाणार आहे.
या अधिकाऱ्यांना ८०,७५० रुपयांपर्यंत एकूण मासिक वेतन मिळणार आहे. यामध्ये मूळ निवृत्ती वेतनासोबतच महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, निवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता यांचा समावेश असणार आहे.
गट अ व गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांनाच संधी :
ही संधी केवळ गट अ आणि गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी खुली असणार आहे. गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच, ज्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे अशा अधिकाऱ्यांची निवड होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियुक्ती प्रक्रिया आणि अटी :
या योजनेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या जाहिरातीत पदांची संख्या, कामाचे स्वरूप, वेतनश्रेणी इत्यादी तपशील देण्यात येतील. एक वर्षाचा प्राथमिक करार करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार त्याचा कालावधी दरवर्षी वाढवला जाईल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यामुळे एकीकडे रिक्त पदांचा प्रश्न सुटणार असून दुसरीकडे प्रशासनातील सातत्य आणि कार्यक्षमतेतही वाढ होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
