(मुंबई)
राज्यातील चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा आता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे दरवर्षी शिक्षकांच्या कार्यक्षमता मूल्यांकनाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तिका आणि गोपनीय अहवालात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
परीक्षा अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी
राज्य सरकारने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी मानल्या जाणाऱ्या या परीक्षेला २०२६–२७ पासून सर्व शाळांमध्ये नियमित स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही परीक्षा देण्याची समान संधी उपलब्ध होणार आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेचे जिल्हानिहाय चित्र स्पष्ट होणार
या परीक्षेतून कोणते जिल्हे आणि तालुके शैक्षणिक गुणवत्तेत मागे आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे. गुणवत्तेत मागे असलेल्या भागांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला जाणार असून, त्या शाळांमध्ये अध्यापन सुधारण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना केली जाईल.
शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेला नवा मापदंड
शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यांकन केले जाणार असल्याने अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधित शिक्षकांना डायटमार्फत विशेष प्रशिक्षणही दिले जाईल.
राज्यातील ३३ पैकी २७ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क सेस फंडातून भरले जाते. मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क १२५ रुपये तर इतर विद्यार्थ्यांसाठी २०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच उचलावे, असा प्रस्ताव राज्य परीक्षा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडे पाठवला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शिक्षकांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होणार असून, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तसेच शाळांची एकूण शैक्षणिक पातळी उंचावण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
