(नवी दिल्ली)
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करत देशभरातील 2,224 शिक्षक शिक्षण संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे. याशिवाय, आणखी 2,700 ते 3,000 संस्थांवर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
ही कारवाई “कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन अहवाल” (Performance Appraisal Report – PAR) सादर न करणाऱ्या आणि वारंवार सूचना देऊनही प्रतिसाद न देणाऱ्या संस्थांवर करण्यात आली आहे. या संस्थांना E-mail, कारणे दाखवा नोटीसा अशा माध्यमातून जवळपास चार महिन्यांहून अधिक कालावधी दिला गेला होता. तरीही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे NCTE ने कठोर भूमिका घेतली आहे.
NEP 2020 नंतर कारवाईचा वेग वाढला
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) लागू झाल्यानंतर, शिक्षक शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया NCTE ने अधिक तीव्र केली आहे. 2021-22 व 2022-23 या शैक्षणिक वर्षांतील कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (PARs) सादर करण्यासाठी संस्थांना वेळोवेळी सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेक संस्थांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने, NCTE च्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
प्रादेशिक आकडेवारीनुसार रद्द करण्यात आलेल्या संस्था
NCTE च्या माहितीनुसार, रद्द करण्यात आलेल्या 2,224 संस्थांपैकी:
- दक्षिण विभागातील संस्था – 872
- पश्चिम विभागातील संस्था – 686
- उत्तर विभागातील संस्था – 637
- पूर्व विभागातील संस्था – 29
अजूनही काही संस्थांची चौकशी सुरू असून, त्यांच्या मान्यता रद्दीची प्रक्रिया प्रगत अवस्थेत आहे.
NCTE वेबसाईटवर यादी प्रकाशित होणार
मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या आणि विद्यमान मान्यता प्राप्त संस्थांची संपूर्ण माहिती 12 जून 2025 रोजीपर्यंत NCTE च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यवार यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
याआधी, तांत्रिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या AICTE नेही जवळपास दहा वर्षांपूर्वी, नियमभंग करणाऱ्या अनेक अभियांत्रिकी व तांत्रिक महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली होती. आता, शिक्षक शिक्षण संस्थांच्या संदर्भातही तशीच निर्णायक कारवाई NCTE मार्फत सुरू आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नियामक संस्था जशी कठोर भूमिका घेत आहेत, तशीच जागरूकता संस्थांनीही दाखवली पाहिजे. शिक्षक घडवणाऱ्या संस्थांची गुणवत्ता ही देशाच्या भविष्याशी संबंधित असल्याने, अशा कठोर पावलं आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
