(मुंबई)
राज्यात वाढत्या धर्मांतराच्या घटना लक्षात घेता लवकरच धर्मांतरविरोधी कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील अकरावे राज्य ठरणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात धर्मांतराच्या घटनांकडे लक्ष वेधले असता हा मुद्दा गाजला.
जबरदस्ती धर्मांतरास परवानगी नाही : भोयर
“महाराष्ट्रात कुठेही जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याची परवानगी नाही. मात्र काही संस्थांकडून साध्या-सरळ लोकांना लक्ष्य करून धर्मांतराचे प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत,” असे सांगून भोयर यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल पुढील महिन्यात सादर होणार असून त्यानंतर विधिमंडळात कायदा मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
३५ प्रकरणांचा अभ्यास; बहुतेकांनी धर्मांतर स्वेच्छेने केल्याचे स्पष्ट
भोयर म्हणाले, “समितीच्या अभ्यासात आतापर्यंत ३५ प्रकरणे समोर आली असून त्यामध्ये बहुतांश व्यक्तींनी धर्मांतर स्वेच्छेने केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तथापि, काही संस्थांच्या कारवायांवर संशय असून त्याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.”
‘पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन’ प्रकरणावरून खळबळ
भाजपच्या सदस्य उमा खापरे यांनी पुण्यातील केडगाव येथील ‘पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन’ या संस्थेतील अनाथ आश्रमात महिलांचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याचा आरोप विधान परिषदेत केला. “या आश्रमात असहाय्य महिलांना आणि मुलींना सेवेच्या नावाखाली धर्म बदलण्यास भाग पाडले जाते,” असा आरोप त्यांनी केला.
८ डिसेंबर २०२३ रोजी एका अनुसूचित जातीच्या महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी संबंधित संस्थेविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. तक्रारीत, मुलींना मारहाण करणे, जातीवरून शिवीगाळ करणे, सार्वजनिक शौचालय साफ करण्यास भाग पाडणे व वाईट वागणूक देणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
पोलीस तपास सुरू; एका महिन्यात अहवाल अपेक्षित
या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तपासासाठी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. “तपास सुरू असून एका महिन्यात चौकशी अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल,” असे आश्वासन डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात दिले.
या चर्चेत प्रवीण दरेकर, डॉ. मनिषा कायंदे, सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला. यावेळी मनिषा कायंदे यांनी विचारले की, देशातील दहा राज्यांमध्ये आधीच धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत, महाराष्ट्रात कधी येणार? यावर उत्तर देताना भोयर म्हणाले, “महाराष्ट्र हे अकरावे राज्य ठरेल आणि अतिशय कडक कायदा लागू केला जाईल.”
