(मुंबई)
गरजू महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आता मोठा गैरवापर समोर आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार नसताना, २ हजार ६५२ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही मदत मिळवली असून, गेल्या ९ महिन्यांत प्रत्येकी १३,५०० रुपये म्हणजेच एकूण ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मदत करणे हा होता. मात्र, ६व्या आणि ७व्या वेतन आयोगाचा लाभ घेणाऱ्या, चांगल्या पगाराच्या सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या महिलांनीही योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेतला.
सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने सुमारे १.५ लाख कर्मचाऱ्यांचा आधार आधारित युआयडी डेटा ‘सेवार्थ प्रणाली’वर तपासला. या तपासणीत २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट योजना रक्कम जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, हे स्पष्ट असतानाही या प्रकाराकडे डोळेझाक करण्यात आली. राज्य सरकारने आता गैरवापर केलेली ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘लाडकी बहीण’ आणि ‘नमो शेतकरी’ दोन्ही योजनांचा एकाचवेळी लाभ; ८.८५ लाख प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात
या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ८ लाख ८५ हजार महिलांनी ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘नमो शेतकरी’ या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाचवेळी घेतला. त्यापैकी काही महिला सरकारी नोकरीत असूनही या योजनांमधून दरवर्षी १५,५०० रुपयांपर्यंतचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.
आणखी ६ लाख कर्मचाऱ्यांची होणार छाननी
या गंभीर प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. सध्या आणखी ६ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांची छाननी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गैरवापर करणाऱ्यांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ही योजना आता हावरेपणाच्या विळख्यात अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार यावर काय कठोर कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
