(नवी दिल्ली)
शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार देशभरात अजूनही तब्बल 1,04,125 शाळा अशा आहेत, जिथे केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे. या शाळांमध्ये 33,76,769 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत म्हणजे सरासरी प्रत्येक शाळेत सुमारे 34 विद्यार्थी एका शिक्षकाकडून शिकवले जात आहेत. या आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेशमध्ये अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक असून, उत्तर प्रदेशमध्ये या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सिंगल टीचर शाळा
‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009’ नुसार प्राथमिक (इयत्ता 1 ते 5) स्तरावर 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि अप्पर प्रायमरी (इयत्ता 6 ते 8) स्तरावर 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. तरीदेखील देशभरात हजारो शाळा आजही फक्त एका शिक्षकावर चालतात.
त्यात आंध्र प्रदेशमध्ये 12,912, उत्तर प्रदेशमध्ये 9,508, झारखंडमध्ये 9,172, तर महाराष्ट्रात 8,152 अशा सिंगल टीचर शाळा आहेत. त्यानंतर कर्नाटक (7,349), लक्षद्वीप (7,217), मध्य प्रदेश (7,217), पश्चिम बंगाल (6,482), राजस्थान (6,117), छत्तीसगड (5,973) आणि तेलंगणा (5,001) यांचा क्रम लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी पुद्दुचेरी, लडाख, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव आणि चंदीगडमध्ये एकही सिंगल टीचर शाळा नाही. अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात फक्त चार अशा शाळा आहेत.
2022-23 मध्ये देशभरात 1,18,190 सिंगल टीचर शाळा होत्या. 2023-24 मध्ये ही संख्या घटून 1,10,971 इतकी झाली, म्हणजे सुमारे 6 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. सिंगल टीचर शाळांमधील विद्यार्थी संख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, तिथे 6,24,327 विद्यार्थी शिकत आहेत. यानंतर झारखंड (4,36,480), पश्चिम बंगाल (2,35,494), मध्य प्रदेश (2,29,095), कर्नाटक (2,23,142), आंध्र प्रदेश (1,97,113) आणि राजस्थान (1,72,071) यांचा क्रम लागतो.
प्रति शाळा सरासरी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीकडे पाहता, चंदीगडमध्ये 1,222 आणि दिल्लीमध्ये 808 विद्यार्थी प्रति शाळा अशी सर्वोच्च नोंद आहे. तर लडाख (59), मिझोराम (70), मेघालय (73) आणि हिमाचल प्रदेश (82) येथे ही संख्या अत्यल्प आहे.
शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “सिंगल टीचर शाळा शिक्षण प्रक्रियेस अडथळा ठरतात. त्यामुळे शून्य विद्यार्थी नावनोंदणी असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना अशा शाळांमध्ये पुन्हा नियुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शाळांचे विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणाद्वारे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचे आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांची अधिक नोंदणी ही शाळेच्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा कार्यक्षम वापर होत असल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे नावनोंदणी अत्यल्प असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण सुरू आहे.”
