(मुंबई)
राज्य शासनाने सर्व विभागांमध्ये कार्यालयीन कामकाजासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर १ जून २०२५ पासून सक्तीचा केला आहे. शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले असून, यापुढे कोणतीही कागदी फाईल स्वीकारली जाणार नाही. परिणामी, शासकीय कामकाज अधिक गतीमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे.
शासनाने यासंदर्भात परिपत्रक काढून संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला ‘पेपरलेस’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनातील किचकट प्रक्रिया सुलभ करणे, निर्णय प्रक्रियेला वेग देणे आणि महत्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
एप्रिल २०२३ पासूनच शासनाकडून सर्व खात्यांना ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विभागांनी अंमलबजावणीत चालढकल केल्यामुळे, मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार ‘१५० दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमा’अंतर्गत १०० टक्के ई-ऑफिस वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
या प्रणालीमुळे कागदाचा अनावश्यक वापर टळेल, फायलींना विलंब होणार नाहीत आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. सर्व कर्मचारी व अधिकारी आता फक्त डिजिटल माध्यमातूनच फायली सादर आणि प्रक्रिया करतील.
शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, १ जूननंतर कागदी फाईलचा वापर आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. यामुळे ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करणं सर्व विभागांसाठी अनिवार्य झाले आहे.
