(रत्नागिरी)
जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या ई-टपाल (आवक-जावक) विभागात माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाची टाळाटाळ आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तळमजल्यावर असलेल्या ई-टपाल कक्षात नागरिकांकडून RTI अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी थेट सांगितले की, “आमच्याकडे माहिती अधिकाराचे अर्ज घेतले जात नाहीत, अर्ज थेट संबंधित विभागात द्या.” या उत्तरामुळे अनेक नागरिकांची गैरसोय होत असून, पारदर्शक प्रशासनाच्या गाजावाजाच्या गोंधळात हा प्रकार लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवरच प्रश्न उपस्थित करतो.
या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी “वरून सूचना आहेत” असे सांगून RTI अर्ज व मिटिंग फॉर्म नाकारले, मात्र जेव्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य संपर्क प्रमुख निलेश रहाटे यांनी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून अशा सूचना आल्या आहेत, अशी विचारणा केली, तेव्हा कोणतेही उत्तर देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. संवाद टाळण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचेही यावेळी दिसून आले.
कायदाच काय म्हणतो?
हा प्रकार माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 6(1) व 6(3) चा सरळसरळ भंग आहे.
कलम 6(1) – कोणताही नागरिक लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहितीचा अर्ज सादर करू शकतो.
कलम 6(3) – जर अर्ज संबंधित प्राधिकरणाकडे नसेल, तर तो योग्य प्राधिकरणाकडे पाठवणे हे कार्यालयाचे कर्तव्य आहे.
नागरिकांचा रोष
या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, शासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. “RTI म्हणजे जनता सरकारकडून उत्तरदायित्व मागते. पण सरकारची यंत्रणाच जर अर्ज स्वीकारण्यास नकार देत असेल, तर लोकशाही कुठे उभी आहे?” असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित होतो आहे.
पुढे काय?
या प्रकाराची चौकशी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी जोरदार मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक संस्थांकडून केली जात आहे. प्रशासन पारदर्शकतेच्या गोंधळात किती पारदर्शक आहे, हे या घटनेमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
