(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विशेष ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ४६ हजार ९६३ महिला लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेस यापुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केल्याने या महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या १,५०० रुपयांच्या लाभापासून कायमचे वंचित राहावे लागणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान पात्रतेच्या निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांविरोधातही शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेली संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडून वसूल केली जाणार असून चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतलेल्या प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात महिलेच्या नावाखाली कोणत्याही पुरुषाने लाभ घेतल्याचे एकही प्रकरण समोर आले नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
जिल्ह्यात सुरुवातीला या योजनेसाठी ४ लाख २० हजार ४४० महिलांनी अर्ज केले होते. प्राथमिक छाननीनंतर या सर्व महिलांना लाभार्थी म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने ई-केवायसी, आधार पडताळणी आणि उत्पन्नासह इतर निकषांची सखोल तपासणी हाती घेतली. या प्रक्रियेत ४६ हजार ९६३ महिलांची पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला.
यामुळे जिल्ह्यातील लाभार्थी महिलांची संख्या चार लाखांच्या पुढून घटून ३ लाख ७३ हजार ५३० इतकी झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून प्रशासनाकडून महिलांना बँक खाते आधारशी संलग्न करणे, आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत करणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने संधी देण्यात आली होती. तरीही अनेक लाभार्थींनी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने त्यांना अपात्रतेचा सामना करावा लागला.
या कारणांमुळे बहिणी ठरल्या अपात्र
पात्रता पडताळणीदरम्यान अनेक बहिणीना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आले. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणे, बँक खात्याशी आधार क्रमांक संलग्न नसणे, ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण ठेवणे तसेच अर्जामध्ये नमूद केलेली माहिती आणि शासकीय अभिलेखांतील माहिती यामध्ये तफावत आढळणे ही अपात्रतेची प्रमुख कारणे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नियमबाह्य लाभार्थ्यांकडून होणार वसुली
शासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार चुकीची माहिती देऊन अथवा नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्या व्यक्तींकडून आतापर्यंत जमा झालेली संपूर्ण रक्कम परत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेला अधिक वेग आला असून योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि पात्रतेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील हजारो महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याने योजनेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून प्रशासनाकडे चौकशी आणि पुनर्पडताळणीच्या मागण्या वाढू लागल्या आहेत.
