जातपात, धर्म, रूढीपरंपरा… या सगळ्यांच्या पलीकडे प्रेम असतं. मात्र आजही समाजात प्रेमविवाह, विशेषतः आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह, हे अनेकांच्या विरोधाचा विषय ठरतात. अशा विरोधात्मक आणि अनेकदा धोकादायक ठरू शकणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने नुकतीच ९ मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली असून, प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा, कायदेशीर मदत, निवास आणि पोलिस संरक्षण यासारख्या सर्व सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कार्यपद्धती सुप्रीम कोर्टाच्या २०१८ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या सुविधा व निर्णय
१. विशेष कक्ष (Special Cell)
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल. या कक्षात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि महिला व बालकल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल. तक्रार प्राप्त होताच वयाची पडताळणी करून योग्य ती चौकशी व तत्काळ सुरक्षा दिली जाईल.
२. सेफ हाऊस व पोलिस संरक्षण
सुरक्षिततेसाठी जोडप्यांना सुरुवातीला एक महिन्याचे सुरक्षित निवासस्थान (सेफ हाऊस) दिले जाईल, गरज असल्यास ते ६ महिन्यांपर्यंत वाढवता येईल. यासाठी शासकीय विश्रामगृह, रिक्त शासकीय निवास किंवा भाडे तत्वावरील निवास उपलब्ध करून दिला जाईल. पोलिस संरक्षणाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
३. डायल-112 हेल्पलाइन
धोका निर्माण झाल्यास जोडप्यांना 112 वर कॉल करून तात्काळ मदत मागता येईल. तक्रारी गोपनीय ठेवण्याच्या सूचनाही पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
४. अल्पवयीन प्रकरणांवर विशेष लक्ष
जोडप्यांपैकी कोणी अल्पवयीन असल्यास वयाची पडताळणी करून प्रकरण बालकल्याण समितीकडे पाठवण्यात येईल. समुपदेशन व योग्य ती मदत दिली जाईल.
५. प्राथमिक चौकशी व तात्काळ FIR
धोका दिसून आल्यास तात्काळ प्राथमिक चौकशी करून FIR दाखल करण्यात येईल. या तपासाची जबाबदारी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे असेल.
६. मोफत विधी सेवा व समुपदेशन
जोडप्यांना मोफत कायदेशीर सल्ला, विवाह नोंदणी सुविधा आणि समुपदेशन याची व्यवस्था सुरक्षा निवासातच उपलब्ध करून दिली जाईल.
७. स्वतंत्र कक्ष – अविवाहित जोडप्यांसाठी
विवाहपूर्व किंवा नव्याने विवाह केलेल्या जोडप्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित निवास दिला जाईल, ज्यामुळे त्यांना मानसिक व शारीरिक संरक्षण मिळेल.
८. जिल्हास्तरीय समितीचा त्रैमासिक आढावा
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करेल.
ही संपूर्ण कार्यपद्धती केवळ विवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी नाही, तर समाजाला सहिष्णुतेचा आणि संविधाननिष्ठतेचा संदेश देणारी आहे. प्रेम ही सामाजिक बंधनांची गुलाम नसून, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत भाग आहे, हे अधोरेखित करणारे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.
