(मुंबई)
राज्यातील परवाना नसलेल्या सावकारांकडून बेकायदेशीर सावकारी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत ७७१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे पुन्हा नोंदवण्यात आली आहे. राज्यात सावकारीच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा तक्रारींवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आमदार संजय देरकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना पाटील म्हणाले, “परवाना नसताना सावकारी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. केवळ परवानाधारक सावकारांनाच कायदेशीर व्याजदराने व्यवहार करण्याची मुभा आहे. तसेच सर्व सावकारांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर व्याजदराची माहिती स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक आहे. वार्षिक व्याज आकारणीचे पालनही आवश्यक आहे.”
पाटील पुढे म्हणाले की, “तक्रारदारांनी विशिष्ट सावकार व कर्जदारांची माहिती दिल्यास, संबंधितांना न्याय मिळवून देण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जाईल.”
तक्रारी आणि कारवाई:
सन 2021 ते 2024 या कालावधीत राज्यभरातून अवैध सावकारीविषयी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ च्या कलम ३९ नुसार चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मे 2025 मध्ये पालघर येथील सहायक निबंधक कार्यालयात अवैध सावकारांविरोधात दोन तक्रारी दाखल झाल्यानंतर, विशेष पथकाच्या सहाय्याने संबंधित ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. चौकशीत तक्रारींतील आरोप सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले असून, तात्काळ कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. या चर्चेदरम्यान आमदार नाना पटोले, समीर कुणावार, प्रशांत बंब आणि अभिजित पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून मुद्द्याला वाचा फोडली.
