न्यायमूर्ती भूषण गवई भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश

(नवी दिल्ली)

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आज (बुधवार, १४ मे) रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. अमरावतीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा त्यांचा जीवनप्रवास हा अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

बालपण व कुटुंब

भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांचे वडील, आर. एस. गवई, हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) चे प्रमुख नेते होते. त्यांनी बिहार, सिक्कीम आणि केरळ या राज्यांचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले, तसेच लोकसभेचे सदस्यही होते. गवई कुटुंब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित असून बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. त्यांचे बंधू राजेंद्र गवई हेही राजकारणात सक्रीय आहेत.

कायदेशीर कारकीर्द

• शिक्षण: भूषण गवई यांनी नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. आणि एल.एल.बी. पदवी प्राप्त केली.

• वकिलीची सुरुवात: १६ मार्च १९८५ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि बारिस्टर राजा एस. भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू केले.

• स्वतंत्र वकिली: १९८७ ते १९९० दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली.

• नागपूर खंडपीठ: १९९० नंतर संविधानिक व प्रशासकीय कायद्यांवर नागपूर खंडपीठात कार्य केले.

• शासकीय वकील: १९९२-९३ मध्ये सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून कार्यरत.

• सरकारी अभियोक्ता: १७ जानेवारी २००० रोजी नागपूर खंडपीठासाठी नियुक्ती.

• उच्च न्यायालय न्यायाधीश: १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.

• सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश: २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती.

• इतर भूमिका: महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूरचे कुलगुरू आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष.

ऐतिहासिक सरन्यायाधीशपद

न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश असून अनुसूचित जातीमधून हे पद भूषवणारे दुसरे न्यायाधीश आहेत. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीला अनुसरून सामाजिक आणि राजकीय न्यायासाठी कार्य करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत समावेशकतेचा आणि विविधतेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी २०१६ मधील मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. याशिवाय, त्यांनी निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवण्याच्या निर्णयातही सहभाग घेतला होता.

राजकारणावर स्पष्ट भूमिका

न्यायमूर्ती गवई यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात येण्याच्या शक्यतेला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीशपद भूषवल्यानंतर कोणतीही सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही. त्यांनी केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ देत संविधानाच्या सर्वोच्चतेवर भर दिला आणि न्यायाधीशांनी आपली मालमत्ता जाहीर करावी, असे मत व्यक्त केले.

भावनिक क्षण

बुद्ध पौर्णिमेच्या शुभदिनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणे ही त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत गौरवाची गोष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना देशात नसल्यामुळे त्यांनी संपूर्ण न्यायालयाला एकत्र बोलावले आणि बळी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करत दोन मिनिटांचे मौन पाळले.