( मुंबई )
बांगलादेशातून भारतात बेकायदा प्रवेश केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या ३४ वर्षीय महिलेच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याची टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने तिची जामिनावर सुटका केली. संबंधित महिलेवर परदेशी नागरिक कायदा, १९४६ च्या कलम १४ (अ) आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, १९५० च्या कलम ३ (अ) आणि ६ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदार महिला बांगलादेशी नागरिक असून, ती भारतात बेकायदा वास्तव्य करत आहे. तिला तिच्या दीड वर्षाच्या मुलासह नवी मुंबईत अटक करण्यात आली. तिने लहान असताना वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याने तिने चौकशीदरम्यान कबूल केले आहे.
अर्जदाराला २८ जानेवारी २०२५ रोजी दुपारी १२:३० वाजता अटक केली होती; परंतु २८ तासांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही तिला दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर केले नाही. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ आणि २२ अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे, असे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पिठाने म्हटले. आरोपीला अटक करताना त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असेल, तर जामीन अर्जावर सुनावणी घेणाऱ्या न्यायालयाचे संबंधित आरोपीला जामिनावर सोडण्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, असे उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळताना म्हटले.
सरकारी वकील उदासीन
वैधानिक आवश्यकतांबाबत सरकारी वकील उदासीन आहेत, हे दुर्दैवी आहे. अटक केल्यानंतर २४ तासांपेक्षा अधिक काळ आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर न करणे, याला परवानगी नाही. या प्रकरणात सीआरपीसी कलम ५० आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. जामीन अर्जात त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
पाच हजार रुपयांवर सुटका
न्यायालयाने महिलेची पाच हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन हमीदरांवर जामीन मंजूर केला. तिला तत्काळ सुटकेसाठी तात्पुरती रोख जामीन देण्याची परवानगी दिली आणि चार आठवड्यांत जामिनाची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
