(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
संगमेश्वर तालुका पंचायत समितीमध्ये गत तीन वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने विकासाची गती मंदावली आहे. तालुक्याला पदाधिकारी नसल्याने अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही. त्यामुळे मनमानी कारभार सुरू असल्याची चर्चा वाढत असून अधिकारी मालक आणि जनता वाऱ्यावर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाल गत तीन वर्षांपूर्वी रोजी संपला आहे. तेव्हा पासून पंचायत समितीचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवण्यात आले असून पंचायत समितीचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. पंचायत समितीतील कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, बांधकाम, रोजगार हमी, महिला बालकल्याण, लघू पाटबंधारे आदी विभागांतून ग्रामीण विकासाला चालना दिली जात आहे. पंचायत समितीच्या मासिक सभेत, बैठकीत पदाधिकारी मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न, गाऱ्हाणी, समस्या सभागृहात मांडत होते. त्यावर चर्चा होत होती. आणि खास करून मनमानी कारभाराला आळा बसत होता. आता, मात्र वेगळेच चित्र आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विचारणारे कोणीच नाही.
पंचायत समितीच्या माध्यमातून संगमेश्वर तालुक्यात कोट्यवधींची कामे सुरू आहेत. गावांगावात जल जीवन मिशन योजनेसाठी कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला आहे. कोट्यवधीचा निधी देऊनही ती कामे किती दर्जेदार झाली हा संशोधनीय विषय ठरत विषय आहे. ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या पाणी योजना अजून सुरू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला काही गावांतील नवीन पाणी योजनांना वर्षाच्या आतच गळती लागत आहे. हा कोट्यवधींचा निधी पाण्यात गेल्याचे सोयरसुतक कोणालाच नाही. ऐन उन्हाळ्यात काही गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. गोठ्यांचे, शौचालयाचे अनुदान कोणी ? कसे? किती घेतले याची सुद्धा जोरदार चर्चा आहे.
पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता अधिकारी परस्पर निर्णय घेतात, यावरून पंचायत समितीत अनेकवेळा चर्चा झाल्याची सुद्धा दबक्या आवाजात चर्चा असते. पंचायत समितीत पदाधिकारीच नसल्याने नागरिकांचेही तिकडे जाणे-येणे कमी आहे. अधिकाऱ्यांचा कारभार सुसाट आणि मनमानी आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
