(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देताच संगमेश्वर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या रिंगणात येण्याकरिता प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या आशा चांगल्याच पल्लवित झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक मैदानात उतरण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या नजरा आता पुढील निघणाऱ्या नोटीफिकेशनकडे (आधीसूचना) लागल्या असून निर्देशाप्रमाणे नोटीफिकेशन निघणार की कोठे तरी माशी शिंखून पुन्हा अडथळा येणार का, आपल्या आशा कोमेजून जाणार नाही ना, अशी शंका इच्छुकांच्या मनात आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने त्याचा नाहक फटका लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्यांना झाल्याचे अनेकवार पुढे आल्याच्या तक्रारी आहेत. निवडणूक लढण्याच्या तयारीत असलेल्यांकडून शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा होती. अशात न्यायालयाचे निर्देश मिळताच अनेकांना दिलासा मिळाला. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेवर ताबा मिळविण्याकरिता राजकीय पक्षांनी आत्तापासूनच कंबर कसणे सुरू केले आहे. यात सत्ता असलेल्यांकडून यावर आपलाच ताबा कायम असावा याकरिता हालचाली सुरू केल्याचेही सध्या चित्र आहे.
इच्छुक असलेल्यांच्या नजरा आता चार आठवड्यानंतर निघणाऱ्या नोटीफिकेशनवर आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असल्याचे कानी येताच इच्छुकांकडून चर्चा करणे सुरू झाले आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ कारवाई व्हावी याकरिता काहींनी साकडे घालणे सुरू केले आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्यास दिवाळीपूर्वी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधी विराजमान असतील. सध्या असलेल्या प्रशासकराजमुळे सर्वसामान्यांच्या कामांचा मोठ्या प्रमाणात खोळंबा होत आहे. त्यांना कोणी वाली नसल्याने अडचणी वाढत आहेत. निवडणूक झाल्यास सर्वसामान्यांना त्यांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता हक्काचा लोकप्रतिनिधी मिळणार असल्याने जनताही या निवडणुकीकरिता तयार आहे.
