(मुंबई)
महाराष्ट्रात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा करून दिला आहे. 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसींना आरक्षण लागू करून चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले गेले असून, राज्य निवडणूक आयोग यासाठी नियोजनाला लागला आहे. मात्र, पावसाळ्याचे आव्हान आणि प्रचंड प्रमाणावरील निवडणुका लक्षात घेता, आयोग टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आहे.
सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसल्याने, राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये नगर परिषदांच्या, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदांच्या आणि नोव्हेंबर-डिसेंबरदरम्यान महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे प्रस्तावित वेळापत्रक सादर केले जाणार आहे. न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यास, निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होईल.
गेल्या पाच वर्षांपासून विविध कारणांनी स्थानिक निवडणुका रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणास वैधता, 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन, तसेच बांठिया आयोगाच्या अहवालातील जागांमध्ये कपात यामुळे प्रक्रिया रखडत गेली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्ट भूमिका घेत, ४ आठवड्यांत अधिसूचना आणि ४ महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्यही आयोगाला देण्यात आले आहे.
जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता
राज्यात एकूण 689 संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये 29 महापालिका, 248 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 34 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या सगळ्या निवडणुका पावसाळ्यात घेणे कठीण असल्यामुळे, डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
निवडणुका पारदर्शक आणि सक्षमपणे घेण्याचा निर्धार
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील दिशा ठरवली जाईल. कोणत्या संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या आणि कोणत्या टप्प्यात याचा निर्णय याच अभ्यासातून घेतला जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सक्षम पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्धार आयोगाने व्यक्त केला आहे.
