(नवी दिल्ली)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज शनिवार (दि.०१ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. या अर्थसंकल्पामधून त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता कृषी आणि पूरक साहित्य खरेदीसाठी मोठी रक्कम मिळणार आहे.दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, मार्च २०२४ पर्यंत, देशातील किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांची संख्या ७.७५ वर पोहोचली आहे. तर या योजनेतील थकीत कर्जाची रक्कम ९.८१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
डिजिटलायझेशनपासून शेतकऱ्यांना दिलासा
सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (MISS) २०२४०-२५ साठी दाव्यांची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने किसान रिन पोर्टल (KRP) सुरू केले आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत या पोर्टलद्वारे १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या ५.९ कोटी शेतकरी लाभ घेत आहेत.
शेतीसाठी करण्यात आलेल्या घोषणा
- पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा
- राज्यांसोबत भागीदारीत धनधान्य योजना राबवणार
- कृषी जिल्हा विकास योजना असेल
- कमी उत्पादन होणाऱ्या 100 जिल्ह्यांत योजना राबवणार
- 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल
- उत्पादकता वाढवणे, पीक विकास,साठवणूक वाढवणार
- सिंचन वाढवणार,लघु व मध्यम मुदतीचं कर्ज देणार
- डाळींमध्ये देश आत्मनिर्भर बनवणार
- तेलबियांप्रमाणं आता डाळींसाठीही योजना राबवणार
- डाळींसाठी ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर अभियान राबवणार
- तूर,उडीद आणि मसूर दाळींवर अभियानावर लक्ष केंद्रीत
- नाफेड,एनसीसीएफसारख्या संस्था डाळींची खरेदी करेल
- नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून केंद्रीय संस्थांकडून डाळखरेदी
- भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
- उत्पादन,प्रभावी पुरवठा आणि योग्य किंमत देणार
- फळे-भाज्यांचा कार्यक्रम राबवणासाठी नवी यंत्रणा उभारणार
- कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान
- कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार
- दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देणार
१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर नाही
करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठल्याही प्रकारे कर आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. तसेच नवीन आयकर विधेयकामुळे गुंतागुंत कमी होणार असून मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे नव्या विधेयकाचे उद्दिष्ट असणार आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा १ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय आयकर भरण्याची मर्यादा ४ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. नोकरदारवर्गाला मोठी भेट देतानाच अर्थमंत्री सीतारामन यांनी १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा केली. त्यामुळे १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न आता करमुक्त होणार आहे.
अशी आहे नवी कररचना
- ० ते ४ लाख – शून्य
- ४ ते ८ लाख – ५ टक्के
- ८ ते १२ लाख – १० टक्के
- १२ ते १६ लाख – १५ टक्के
- १६ ते २० लाख – २० टक्के
- २० ते २४ लाख – २५ टक्के
- २४ लाखांवर – ३० टक्के
अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त आणि काय महाग होणार?
महिलांसाठी मोठ्या घोषणा
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसह महिलांसाठीही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शेती, उत्पादन, रोजगार, सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योग, ग्रामीण भागाचा विकास आणि संशोधन या क्षेत्रावर भर दिल्याचा पाहायला मिळाले.
यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात वेगवेगळी उत्पादने आणि सेवा यांच्यावरील प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) आणि अप्रत्यक्ष कर (इन-डायरेक्ट टॅक्स) मध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे काही उत्पादनं स्वस्त होतील. तसेच नवीन करवाढीमुळे इतर उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात.त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पानंतर कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या महाग होऊ शकतात हे जाणून घेऊयात.
काय स्वस्त?
- इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी: लिथियम-आयन बॅटरीसाठी लागणाऱ्या ३५ प्रकारच्या भांडवली वस्तूंवरील कर हटवला.
- मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादन: मोबाईल फोनसाठी लागणाऱ्या २८ घटकांवरील कर हटवण्यात आला.
- तांदूळ आणि डाळी: काही डाळी आणि अन्नधान्यांवरील शुल्क कमी करून अन्नसुरक्षेला मदत.
- चिकटवणारे पदार्थ (Binders) आणि काही रसायने: औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या रसायनांवरील कर कपात.
- पवन आणि सौर ऊर्जा उपकरणे: सौर पॅनेल आणि पवन टर्बाइनसाठी लागणाऱ्या उपकरणांवरील शुल्क माफ.
- टेक्सटाईल उद्योग: नवीन प्रकारच्या कापड यंत्रांसाठी सीमाशुल्क माफी.
- मेडिकल उपकरणे: काही जीवनावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क कमी.
- अन्न प्रक्रिया उद्योग: खाद्यपदार्थ निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही यंत्रसामग्री स्वस्त.
- मरीन उद्योग: मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही उपकरणांवरील कर कपात.
काय महाग?
- इंटरॅक्टिव्ह डिस्प्ले पॅनल (IFPD): १०% वरून २०% सीमाशुल्क वाढवले.
- दुचाकी आणि मोटारसायकली (CBU): १६०० सीसीच्या खालील इंजिन असलेल्या मोटरसायकलींसाठी कर ५०% वरून ४०% केला.
- कापड आणि विणकाम वस्त्रे: काही प्रकारच्या विणलेल्या कापडांवरील कर वाढवून “२०% किंवा ११५ रुपये प्रति किलो” असा नवा दर लागू.
- विद्युत उपकरणे: काही विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील आयातीवरील कर वाढवला.
- प्लॅटिनम आणि महागडी धातू: काही मौल्यवान धातूंवरील शुल्क वाढवले.
- किंमती कपडे आणि फर्निचर: उच्च ब्रँडेड कपडे आणि काही लाकडी फर्निचर महागणार.
- आंतरराष्ट्रीय प्रवास: विमानतळ वापर शुल्क आणि इंधन दरवाढीमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास महागण्याची शक्यता.
महिलांसाठी मोठ्या घोषणा
यात सरकार पहिल्यांदा एससी आणि एसटीच्या पाच लाख नव्या लघुउद्योजक महिला घडवण्यासाठी दोन कोटी रुपये मुदतीचे कर्ज देणार आहे. महिलांना कोणत्याही अटींशिवाय हे कर्ज मिळणार असून त्यावर त्यांना छोट्या आणि मध्यम आकाराचा व्यवसाय सुरु करता येणार आहे. तसेच महिलांना स्टार्टअप्ससाठी सरकार १० हजार कोटी रुपयाचा निधी देणार आहे. त्यासोबतच इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन देखील करण्यात येणार आहे.
तर महिलांना उद्योग वाढवण्यासाठी डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट आणि सरकारी योजनांची जोडण्याची संधी दिली जाणार आहे. देशभरातील एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांना, एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य वाढवणार आहे. तसेच सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० कार्यक्रमांतर्गत ८ कोटी लहान मुलांना सकस अन्न पुरविण्यात येणार आहे. तर १ कोटी महिलांना आणि २० लाख कुपोषित मुलींना सकस अन्न पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजनेंतर्गत महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून त्या स्वतःचे छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करू शकतील. सरकारच्या या योजनेंतर्गत महिलांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार असून याचा लाभ ५ लाख महिलांना होणार आहे. याशिवाय, त्यांना डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन समर्थन आणि त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी योजनांशी जोडण्याची सुविधा देखील दिली जाईल.
मोदी सरकारने भाडेकरू आणि घर मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केलेल्या नव्या अर्थसंकल्पानुसार, आता सहा लाख रुपयांपर्यंत भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांचा टीडीएस कापला जाणार नाही. आतापर्यंत याची वार्षिक मर्यादा २.४ लाख रुपये इतकी होती. सरकारच्या या घोषणेमुळे भाड्याने राहणाऱ्या भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
TDS मधून सूट मिळवण्यासाठीची वार्षिक मर्यादा २.४ लाख रुपये इतकी होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये घरभाड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तेव्हा TDS मधून सूट वाढवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत होती. एखादी व्यक्ती ज्याचे वार्षिक घर भाडे २.४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या व्यक्तीला TDS कापून घरमालकाला भाडे द्यावे लागत होते. आता वार्षिक भाड्यावर सूट मिळाल्याने ६ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक भाडे भरणाऱ्या भाडेकरूला TDS कापण्याची गरज नाही. यामुळे भाडेकरूना मोठा फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
