(नवी दिल्ली)
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, येत्या चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना प्रसिद्ध करावी आणि त्यानंतर पुढील चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. या आदेशामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील विविध महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सुमारे पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांअभावी प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तब्बल चार वर्षांनी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२२ पूर्वी ज्या आरक्षणाचे स्वरूप होते, त्याच आधारे निवडणुका घ्याव्यात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला येत्या सप्टेंबरपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. वादग्रस्त मुद्द्यांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पंचायत निवडणुकांतील आरक्षण संदर्भात टिप्पणी करताना म्हटले की, “आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे आत आहेत, ते इतरांना संधी देण्यास तयार नाहीत. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर वर्गांनाही समान संधी मिळायला हवी.” वकील देवदत्त पालोदकर यांनी नमूद केले की, “राज्यात अनेक ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक कार्यरत आहेत. संविधानानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी चालवल्या पाहिजेत.”
आज पंचायत निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा सवाल करत निवडणुका थांबवण्याचे कारण योग्य वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र, येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही यावर कुठलाही आक्षेप नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी
करोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
