(मुंबई)
“एक राज्य एक गणवेश” योजना, बालभारतीच्या पुस्तकांमध्ये कोरी पाने घालणे, इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करणे अशा अनेक निर्णयांमध्ये शिक्षण विभागाला जनतेच्या रोषामुळे माघार घ्यावी लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयातही अनेक अडचणी असून, तोदेखील भविष्यात मागे घ्यावा लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेषतः, हा निर्णय का आणि कोणासाठी घेतला जात आहे, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांकडून अधोरेखित केले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अर्ज भरण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेबद्दल जागृतीचा अभाव असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्जच भरले नाहीत, परिणामी प्रवेशासाठी दहा – अकरा फेऱ्या घ्याव्या लागल्या. प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत रेंगाळली. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, अर्ज भरण्याचे तांत्रिक ज्ञान आणि इतर समस्या यामुळे ही प्रक्रिया अवघड बनली. आता हीच प्रक्रिया ग्रामीण भागात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता आणि तांत्रिक साक्षरता यांचा विचार करता, हा निर्णय व्यवहार्य ठरणार का, याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे शासनाला अनेकदा मागे हटावे लागले. त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन प्रक्रियेबाबतही सरकारने काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुन्हा पश्चात्ताप करावा लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे १६ लाखांहून अधिक आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ऑनलाईन अर्ज भरताना शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांकडून जमा होणाऱ्या शुल्काचा लाभ कोणाला होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षण विभागाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दहावीतील गुणांनुसार प्रवेश मिळावा, हा असला तरी ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यातील असमतोल लक्षात घेतला, तर अशा प्रक्रियेची गरजच काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रक्रियेमुळे केवळ एजन्सींना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा हेतू तर नाही ना, अशी शंका तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
