(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
चिपळूण येथील नागरी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनियमिततेविरोधात सभासदांनी पुकारलेले आमरण उपोषण अखेर प्रशासकीय मध्यस्थीनंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. सहकार विभागाकडून कारवाईचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी पंधरा दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बहादूरशेख नाका परिसरातील पतसंस्थेच्या मुख्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनाने दिवसभर नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. पतसंस्थेच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत काही सभासदांनी पुराव्यांसह सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या गंभीर प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत संतप्त सभासदांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषणाच्या सुरुवातीला पोलिसांनी मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. जिल्हा प्रशासनाकडून लागू असलेल्या मनाई आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याचे पालन करत केवळ तीन जणांनीच या आंदोलनात सहभाग घेतला. सभासद अकबर शिकलकर, विकास हादवे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राधा लवेकर यांनी सनदशीर मार्गाने ठिय्या देत उपोषण सुरू ठेवले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सायंकाळी सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाने हस्तक्षेप केला. अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. प्रशासनाला दिलेली ही केवळ एक मुदत असून, “पंधरा दिवसांत आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर पुन्हा आमरण उपोषण छेडले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या घडामोडींमुळे जिल्ह्यासह राज्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
संघर्ष समितीची स्थापना
दरम्यान, उपोषण स्थगित झाल्यानंतर पतसंस्थेचे खातेदार, ठेवीदार आणि सभासदांनी एकत्र येत ‘चिपळूण नागरी पतसंस्था गैरव्यवहार विरोधी संघर्ष समिती’ची स्थापना जाहीर केली. पुढील लढा अधिक संघटित आणि तीव्र स्वरूपात याच समितीच्या माध्यमातून उभारला जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
