(रत्नागिरी)
रत्नसागर रिसॉर्टप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्ती वॉरंट आदेशाला १६ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी बुधवारी जिल्हा न्यायालयात सरकारी वकील अनिरुध्द फणसेकर यांनी, शासनाच्या वतीने यशस्वी बाजू मांडल्याने जिल्हा न्यायालयाने जप्ती वॉरंटच्या स्थगिती आदेशास ११ जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
रत्नसागर रिसॉर्टच्या नुकसानाबाबत प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याचा निर्णय सावंत यांच्या बाजुने देत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ४ एप्रिल रोजी जप्ती वॉरंटचा आदेश दिला होता. मात्र, यावर १६ एप्रिलपर्यंत स्थगिती मिळविण्यात आली होती.
बुधवारी (दि. १६) जिल्हा सरकारी वकील ॲड. अनिरुध्द फणसेकर यांनी, जिल्हा न्यायालयात शासनाच्या वतीने बाजू मांडली. लवाद न्यायाधिकरणाकडे झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया हि रत्नसागर रिसॉर्ट व एमटीडीसी यांच्यात झालेली असून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी हे पक्षकार नाहीत. तसेच जिल्हाधिकारी यांचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. त्यामुळे लवाद न्यायाधिकरण यांच्या आदेशाची जिल्हाधिकारी यांच्यावर अंमलबजावणी करणे, चुकीचे आहे, असे मुददे मांडले. हे मुद्दे विचारात घेऊन, जिल्हा न्यायालयाने जप्ती वॉरंटच्या स्थगिती आदेशाला ११ जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याप्रकरणी शासनाची बाजू बळकट असल्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे.
