उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला अर्थसंकल्प; कोणाला काय मिळाले

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला.

अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला. तसेच यापुढे आता ३ ऑक्टोंबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

1. मुंबईमध्ये सात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्रे निर्माण करणार. नवी मुंबईसह, वडाळा, खारघरमध्ये बीकेसीप्रमाणेच व्यापारी केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसीत होईल. कुर्ला, नवी मुंबई, वांद्रे-कुर्ला संकुल, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.

2. मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांसाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित-सुमारे 10 लाख प्रवाशांचा रोज प्रवास, येत्या वर्षात मुंबईमध्ये 41.2 किलोमीटर, पुण्यामध्ये 23.2 किलोमीटर असे एकूण 64.4 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार, येत्या 5 वर्षांत एकूण 237.5 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करणार

3. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर.
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार.

4.सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

5. राज्यात सध्या राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधन संपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

6. नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 150 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे 85 टक्के काम पूर्ण एप्रिल, 2015 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करणार

7. कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धीमतेचे धोरण राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच शेतीमालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी एआयचा वापर होईल. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्य वर्धन, सिंचन सुविधा, विजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.

8. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13 हजार 625 लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

9. महाराष्ट्र महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

10. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

11. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक व 50 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, २०२५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्­याव्दारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.

12. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.

13. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

14. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

15. मोठ्या स्मारकांच्या कामासाठी निधी देण्याची घोषणा –

शिवाजी महाराजांचे आग्र्यामध्ये स्मारक, संभाजी महाराजांचे संगमेश्वरात स्मारक, तुळापूर आणि मौजे वढु बुद्रुक स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर, पानिपतमध्ये मराठा शौर्याचे स्मारक, चैत्यभूमी स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर, मुंबईत अटल बिहारी वाजपेयींचे स्मारक, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठी निधी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचे नायगावात स्मारक, लहुजी साळवेंचे पुण्यात स्मारक, आण्णाभाऊ साठे यांचे सांगलीत स्मारक.

16. वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी
महावितरण कंपनीने येत्या ५ वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना –

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नाहीच-

लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी खर्च झाला असून 2 कोटी 53 लाख महिलांना लाभ मिळाला. तर 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असे म्हटले होते. तुम्ही जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद 2025-26 वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

लालपरीची झोळी रिकामीच, महामंडळ आर्थिक संकटात

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात आहे. एकीकडे गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकाने त्यांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्याधुनिक बस स्थानके आणि गाड्यांची तजवीज करीत असताना महाराष्ट्राच्या अर्थंसंकल्पात एसटी महामंडळ आणि कर्मचा-यांची देणी चुकती करण्यासाठी कोणतीही तजवीत केलेली नाही. केवळ सहा हजार एसटी डिझेल गाड्यांनी सीएनजी आणि एलएनजीमध्ये परावर्तित करण्याच्या जुन्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे.

एसटीच्या नवीन गाड्यांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद किंवा नियोजन या अर्थसंकल्पात केलेले नाही. एसटी महामंडळाची या अर्थसंकल्पाकडून निराशा झाला झाली असून एसटीची झोळी पुन्हा एकदा रिकामी राहील्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

एसटीची सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मिळेल असे वाटत असतानाच पुरेसा निधी उपलब्ध केलेला नाही. एसटीला नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती स्पष्टता दिसत नाही त्यामुळे एसटीची झोळी अखेर रिकामीच राहिली असल्याचे मत मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.