(रत्नागिरी)
वाढत्या तापमानामुळे जिल्ह्यातील पाणीपातळीत घट होण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाईची झळ बसण्याची शक्यता असतानाच जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा पूर्ण झालेला नाही. पाच तालुक्यांच्या आराखड्यांवर तालुक्यातील आमदारांच्या सह्याच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अंतिम आराखडा मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवलेला आलेला नाही.
पाणीटंचाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जानेवारीत जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू केल्या जातात. जानेवारीत तालुकानिहाय आढावा बैठक घेऊन जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग टंचाई आराखडा बनविते. त्याप्रमाणे यावर्षी तालुकास्तरावर बैठका झाल्या.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने पाणीटंचाईचा संभाव्य आराखडा तयार करून ठेवला आहे. आमदारांच्या सह्यांचे आराखडे आल्यानंतर तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
या तालुक्यांचा आराखडा अद्याप पाठवलेला नाही
पाणीपुरवठा समितीचे तालुकाध्यक्ष हे त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतात. तालुक्यातील टंचाईची संभाव्य गावे, उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधी ही माहिती जिल्हा परिषदेला कळविण्यात आली आहे. मात्र, दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण व संगमेश्वर या पाच तालुक्यांच्या अंतिम आराखड्यावर आमदारांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला नाही.
टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार..
वाढत्या तापमानाचा परिणाम पाणीपातळीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्चच्या सुरुवातीलाच टैंकर धावण्याची शक्यता आहे. पाणीपातळी घटल्यास डोंगराळ भागातील लोकवस्तींना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच प्रशासनाला सज्ज राहावे लागणार आहे. परंतु, आराखडाच मंजूर नसल्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजना करणे अशक्य आहे.
