(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
राज्यात गृहरक्षक दलाचे सुमारे पन्नास हजार जवान आहेत. आजपर्यंत होमगार्ड सैनिकांनी सणवार न पाहता, शरीरावर उन्हाचे चटके आणि पावसाचे पाणी अखंड झेलून अनेक ठिकाणी बंदोबस्त चोखपणे पार पाडले आहेत. फडणवीस सरकारकडून होमगार्डच्या कामगिरीची प्रशंसाही करण्यात आली असून, त्यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तर वर्षाचे बारा महिनेही रोजगार मिळावा म्हणुन शासनाला यापूर्वी निवेदनही देण्यात आले. परंतु आपल्या आश्वासनाची विसर पडलेल्या शासनाने निवेदनाची दखल घेऊन वर्षाचे बारा महिने होमगार्डना रोजगार देण्याचे औदार्य सुद्धा दाखवले नसल्याने होमगार्डना शासनाच्या सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
होमगार्डना वर्षाचे बारा महिने रोजगार मिळावे, या मागणीसाठी अनेकदा मोर्चेही काढून निवेदने शासनाकडे पोहचवण्यात आली. परंतु, होमगार्डसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सांगत आहेत. होमगार्डच्या मागून तयार झालेल्या त्यांच्याच एमएसएफला नियमित काम देऊन चांगल्या वेतनासह इतर सुविधाही पुरवल्या जात आहेत. मात्र होमगार्ड सैनिकांकडून 78 वर्षांपासून मागणी होत असूनसुद्धा मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का होत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
होमगार्डना केवळ गणेशोत्सव, नवरात्र, ईद, मोहर्रम, दहीहंडी आदी सण तसेच निवडणूक बंदोबस्त, असे मोजकेच बंदोबस्त देत वर्षाकाठी केवळ 60 ते 65 दिवसच रोजगार मिळत असल्याने इतर दिवस कामासाठी सैनिकांना भटकंती करावी लागत आहे. दिवसांगणिक गगनाला भिडणाऱ्या महागाईच्या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? या विवंचनेत सध्या होमगार्ड आहेत.
या सर्वामुळे होमगार्ड सैनिकांचे मनोबल खचत आहे. होमगार्ड संघटनेची स्थापना 6 डिसेंबर 1946 रोजी मोरारजी देसाई यांच्या हस्ते झाली होती. त्या काळात निष्काम सेवा हे ब्रीदवाक्य देत संघटनेची स्थापना झाली. त्या काळात होत असलेली हिंसक आंदोलने व पोलिस प्रशासनाला हातभार लागून कायदा व सुव्यवस्था कायम राखत नेहमीच होमगार्डचे नाव देशभरात मानाने उंचावले. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडून 78 वर्षांचा कार्यकाळ लोटून आजही सैनिकांच्या बिकट परिस्थितीकडे शासनाने लक्ष न देता केवळ मानधनात वाढ करून इतर सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचेच काम केले आहे.
अन्य राज्यात बारा महिने काम, मग महाराष्ट्रात का नाही
मध्य प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या ठिकाणी बारा महिने काम दिले जात आहे. मग महाराष्ट्र शासनच का देऊ शकत नाही? असा संतप्त सवाल होमगार्ड सैनिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरात लवकर निर्णय घेऊन होमगार्ड सैनिकांची कुचंबणा थांबवावी. तसेच त्यांना नियमित काम देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी होमगार्ड सैनिकांकडून केली जात आहे.
